मुंबई - केंद्रातील भाजपाप्रणित सरकारवर भाजपामधीलच वरिष्ठ नेत्याने टीका केली तर विरोधी पक्षात बसणार्या काँग्रेससाठी नक्कीच ते सुखावणारे आहे. २०१४ पासून सतत पराभवाचे धक्के सहन करणा-या काँग्रेसला असे सुखद धक्केे भाजपाचे ज्येष्ठ नेतेे शांता कुमार आणि अरुण शौरी यांनी अनेकदा दिले आहेत.
अरुण शौरी मंंत्रिपदी असताना त्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करणा-या काँग्रेससह विरोधकांच्या गळ्यातला ताईत होण्याइतके काँग्रेसने आता शौरींची बाजू लावून धरली आहे. त्यातच यशवंत सिन्हा यांनी केंद्र सरकारवर उघड टीका केल्यावर काँग्रेससाठी आनंदाचा क्षण पुन्हा आला आहे. यशवंत सिन्हांनी प्रत्येक गोष्टीसाठी संपुआ सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही असे म्हटल्यामुळे काँग्रेसच्या आनंदाला पारावार राहिलेला नाही. त्याचं कारणही तसंच आहे. २६ वर्षांनंतर यशवंत सिन्हा यांच्या ओठी काँग्रेसबद्दल चांगले शब्द आले आहेत, त्यामुळे काँग्रेस हा क्षण साजरा न करता तरच नवल.
१९९१ या वर्षाच्या सुरुवातीस भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी काही तात्काळ पावलं उचलण्याची गरज होती. १९३४ च्या रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या ३३(५) कलमानुसार बँकेला आपल्या एकूण सोन्यापैकी १५% सोने देशाबाहेर ठेवण्याची मुभा देण्यात आली मात्र त्याचा कधीही उपयोग करण्यात आला नव्हता. या तरतुदीचा उपयोग करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर त्यांचे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि आरबीआयचे गव्हर्नर एस. व्यंकटरमणन यांनी घेतला. त्यानुसार स्टेट बँकेच्या माध्यमातून युनायटेड बँक आँफ स्वित्झर्लंडला भारतातून २० मेट्रीक टन सोनं १६ मे रोजी पाठवण्यात आलं आणि २० कोटी डाँलर्सचा निधी उभा करण्यात आला. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि त्यांचे अर्थमंत्री डाँ. मनमोहन सिंह यांनी ४,७,११,१८ जुलै अशा चार तारखांना ४६.९१ टन सोनं आरबीआयच्या माध्यमातून बँक आँफ इंग्लंडमध्ये ठेवण्यात आलं आणि त्यातून सुमारे ४० कोटी डाँलर्स उभे केले गेले. हे सगळं संसदेत समजल्यावर मात्र गोंधळ माजला. विरोधीपक्षांसह काँग्रेसच्या सदस्यांनी पंतप्रधान व अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांना धारेवर धरले. त्यातच देशात वस्तूंच्या वाढणा-या किंमतीचा आणि या सोने पाठवण्याचा संबंध काही सदस्यांनी लावला आणि यशवंत सिन्हा यांना दोषी ठरवले. १६ जुलै रोजी काँग्रेस सदस्यांनी यशवंत सिन्हा यांच्यावर राज्यसभेत सडकून टीका केल्यावर स्वतः मनमोहन सिंह त्यांच्या बचावासाठी आले.
मनमोहन सिंह यावेळेस म्हणाले, "तुम्हाला या सोने देशाबाहेर नेण्याने देशातील वस्तूंच्या किंमती वाढतात असे वाटत असेल तर त्याचं स्पष्ट उत्तर नाही असं आहे. या दोन्हींचा काहीही संबंध नाही. हे सोनं परदेशात नेण्याची गरज होती का असा प्रश्न विचारला जात आहे पण आर्थिक स्थितीचा विचार केला तर या निर्णयाची गरज होती असं मला वाटतं. हा निर्णस नक्कीच सुखावह नाही तत्कालीन पंतप्रधानांना हा निर्णय घेताना नक्कीच वेदना झाल्या असणार. काही सोनं त्यांच्या काळात तर काही या सरकारच्या काळात बाहेर नेण्यात आलं. सर्व बाजूंचा विचार केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला होता."
यशवंत सिन्हा यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा होता. प्रतिपक्षाचे असले तरी मनमोहन सिंह यांनी त्यांच्यावर खापर फुटू दिले नव्हते. सिंह यांच्यानंतर यशवंत सिन्हा यांनी बोलायला सुरुवात करुन " डाँ. सिंह यांचे मी आभार मानतो, त्यांनी सर्व स्थिती स्पष्ट केल्याबद्दल त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो, काँग्रेसचे प्रवक्ते या निर्णयाला देशाची फसवणूक असे संबोधत असताना डाँ. सिंग यांनी केलेले स्पष्टीकरण खरंच कौतुकास्पद आहे" असं सांगून सिन्हा यांनी त्यांचे कौतुक केले होते. दोन्ही पक्षांतील या आजी माजी अर्थमंत्र्यांनी स्टेटसमनशिप दाखवून त्या वर्षी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर ठेवली होती किंबहुना त्या गाडीची चक्रे फिरती ठेवली होती. यशवंत सिन्हा यांंनी त्यानंतर काँग्रेसबद्दल किंवा त्या पक्षातील नेत्यांबाबत कौतुकाचे शब्द फारसे काढलेच नाहीत. संपुआ सरकारमधील मंत्री जयराम रमेश यांनी तर त्यांच्या पुस्तकात या घटनेनंतर अर्थमंत्री असो वा पंतप्रधान डाँ. मनमोहन सिंह यांच्यावर टीका करण्याची यशवंत सिन्हा यांनी एकही संधी सोडली नाही असे म्हटले आहे. अशा स्थितीत मागच्या सरकारवर अार्थिक संकटाची सर्व जबाबदारी टाकता येणार नाही असे सिन्हांचे शब्द काँग्रेससाठी एकदम गोडच म्हणावे लागतील.