नवी दिल्ली - देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अहवालातून (NSSO’s) यासंबंधी माहिती देण्यात आली आहे. कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणानुसार (PLFS) देशातील 2017-18 चा बेरोजगारीचा दर हा 6.1 टक्के आहे. मात्र, निती आगोयाने हा अहवाल चुकीचा असल्याचं म्हटलंय. नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी हा अहवाल फेटाळून लावला आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अहवालातून देण्यात आलेली नोकऱ्या संदर्भातील माहिती अधिकृत नसून त्याची पडताळणी झालेली नाही, असे नीती आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा मसुद्याच्या स्वरुपात असून अजूनही प्रक्रिया सुरु असल्याने सरकारने नोकऱ्यासंदर्भातील माहिती जाहीर केलेली नाही. डाटा तयार झाल्यानंतर तो प्रसिद्ध केला जाईल, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले. नीती आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या या वक्तव्यानंतर पुन्हा सरकारवर टीकेची झोड उठण्याची शक्यता आहे. कारण, पुन्हा एकदा सरकाराच्या दबावाखाली अधिकारी बोलत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने हा अहवाल सरकारला आधीच दिला होता. मात्र राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी (28 जानेवारी) दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते.
1972-73 मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले होते. तर 2011-12 मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के इतका होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात बेरोजगारीचा दर जास्त आहे. नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, नीती आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर या अहवालातील सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.