- डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : विनयभंग, बलात्काराच्या खोट्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. अनेकवेळा अशा तक्रारीचा उपयोग फिर्यादी आपली मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी शस्त्रासारखा करून घेतात. अशा खोट्या तक्रारीविरुद्ध न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एप्रिल, जून २०१९ मध्ये दोन वकिलांविरुद्ध आपसात बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले. तक्रारदार दोघांच्या महिला नातेवाईक होत्या. नंतर दोघांत समेट होऊन ३७६ चा गुन्हा रद्द होण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना बलात्काराच्या तक्रारींचा दुरुपयोगावर कडक टिपणी केली.
याचिकेतील मुद्दाप्रकरण वकिली व्यवसायातील व्यक्तींचे आहे. वकील संघाने याची दखल घेऊन दोघांना समजावून सांगितले. यामुळे तक्रारदार व आराेपींचा आपसात समेट झाला आहे. त्यांचा वाद आपसात मिटला असून तक्रारदाराची कोणतीही तक्रार राहिलेली नाही.
उच्च न्यायालयाचे मत
- विधी व्यवसायातील लोक बलात्काराच्या गुन्ह्याला क्षुल्लक समजतात हे दुर्दैवी आहे.- बलात्कार हा केवळ शरीरावर आघात नसून संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व नष्ट करणारा अपराध आहे.- बलात्कार हा व्यक्तीविरुद्धच नव्हे तर समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे. समेट झाला म्हणून गुन्हा रद्द करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयांनी वापरू नयेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.- बलात्कार हा आपसात समेट करण्यासाठी पक्षकारावर सोपविण्यायोग्य अपराध नाही.- गुन्हा रद्द करण्यासाठी दिलेली संमती दबावाखाली किंवा वर्षानुवर्षे सहन केलेल्या मानसिक तणावाखाली दिली असण्याची शक्यता असते.खोट्या तक्रारीमुळे पोलीस व न्यायालयाचा वेळ वाया जातो. त्यामुळे तो कायद्याचा दुरुपयोग आहे.
- न्या. सुब्रमण्यम प्रसार(सीआरएलएमसी १५२४/२०२१ दिल्ली उच्च न्यायालय)