उत्तर प्रदेशच्या प्रयगराजमधील मौईमाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एका महिलेने नसबंदी शस्त्रक्रिया करून घेतली होती. मात्र, नसबंदी केल्यानंतरही या महिलेने एका मुलीला जन्म दिला. डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करताना केलेल्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला आहे. घडल्याप्रकारानंतर महिलेने डॉक्टरांविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. तर, कोर्टानेही महिलेची बाजू घेत ही डॉक्टरांची चूक असल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने याचिकाकर्त्या महिलेला भरपाई द्यावी, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
कोर्टाचा मोठा निर्णय
स्थायी लोकअदालतीचे अध्यक्ष विकार अहमद अन्सारी आणि सदस्य डॉ. रिचा पाठक व सत्येंद्र मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, सरकारने या महिलेला तिच्या मुलीच्या संगोपनासाठी २ लाख रुपये भरपाई द्यावी. याशिवाय, मुलीला १८ वर्षांची होईपर्यंत किंवा तिची पदवी पूर्ण होईपर्यंत दरमहा ५००० रुपये देखभालीसाठी द्यावेत.
नसबंदी शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यामुळे झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून महिलेला अतिरिक्त २०,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणी डॉक्टरांनी गंभीर निष्काळजीपणा केल्याचे म्हटले आहे. नसबंदी अयशस्वी झाल्यामुळे महिलेला केवळ शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला नाही, तर आता तिला एका बाळाचे संगोपनही करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नेमकं काय झालं?
न्यायालयाने हे एक सामाजिक-आर्थिक ओझे असल्याचे मान्य केले असून, सरकारने या महिलेला त्याची भरपाई द्यावी असे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या अनिता यांनी सांगितले की, त्यांना आधीच मुले आहेत आणि त्यांना आणखी मुले नको होती. त्यामुळे त्यांनी मौईमा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नसबंदी शस्त्रक्रिया करून घेतली होती. मात्र, काही काळानंतर त्यांना शारीरिक समस्या जाणवू लागल्या.
त्यानंतर त्यांनी अल्ट्रासाऊंड तपासणी केली असता, त्या १६ आठवड्यांच्या गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर त्यांनी एका मुलीला जन्म दिला. त्यांनी यासाठी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरले आणि लोकअदालतीत खटला दाखल केला. त्यांनी जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पक्षकार बनवून निष्काळजीपणासाठी योग्य भरपाईची मागणी केली होती.