व्हीलचेअर नसल्यामुळे महिलेला करावे लागले 'दिव्य'; नवऱ्याला पाठीवरून आणले सरकारी कार्यालयात

एका अपघातात महिलेच्या पतीचा पाय तुटला होता.

मथुरा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दराऱ्यामुळे सरकारी कारभाराची पद्धत सुधारल्याचे दावा भाजपाचे अनेक नेते आणि समर्थक करतात. मात्र, असल्या इशाऱ्यांना सरकारी बाबू फारशी भीक घालत नसल्याची अनेक उदाहरणे सर्रास पाहायला मिळतात. उत्तर प्रदेशमध्ये नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेमुळे पुन्हा एकदा सरकारी कारभारातील असंवेदनशीलपणा समोर आला. एरवी खुद्द पंतप्रधान मोदींकडून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अनेक सरकारी कामे घरबसल्या करता येणे शक्य असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, ज्या सरकारी कामांसाठी असल्या तंत्रज्ञानाची खरी निकड असते तिथे सरकारी घोडे कशी पेंड खाते, याचा प्रत्यय या घटनेमुळे आला. मथुरेतील एका दिव्यांग व्यक्तीच्या पत्नीला यामुळे मोठे दिव्य पार पाडावे लागले. या महिलेचा पती शारीरिकदृष्ट्या अधू असल्यामुळे त्याला दिव्यांग प्रमाणपत्र हवे होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्याला सरकारी कार्यालयात हजर राहावे लागणार होते. परंतु, हालाखीच्या परिस्थितीमुळे या व्यक्तीकडे बाहेर वावरण्यासाठी लागणारी व्हीलचेअर किंवा अन्य कोणतेही साधन नव्हते.  एका अपघातात महिलेच्या पतीचा पाय तुटला होता. तीन वर्षांपूर्वी हा अपघात झाला होता, तेव्हापासून ही महिला दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सीएमओ कार्यालयात फे-या मारत होती. मात्र, अनेक विनवण्या करूनही तिच्या नवऱ्याला दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. मात्र, या खंबीर महिलेने हार मानली नाही. तिने मंगळवारी आपल्या दिव्यांग पतीला पाठीवर उचलून मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यालय गाठले. याठिकाणी सगळे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर बुधवारी तिच्या पतीला दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले.  आपल्या पतीच्या हक्कासाठी खंबीरपणा दाखवणाऱ्या या महिलेचे कौतुक होत आहे. परंतु, दुसरीकडे या घटनेमुळे सरकारच्या या कार्यपद्धतीवर अनेकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.