नवी दिल्ली: भारत सरकारने २०२० साली चीनी शॉर्ट व्हिडिओ अॅप 'Tiktok'वर बंदी घातली होती. पण, गेल्या काही दिवसांपासून हे पुन्हा सुरू होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या सर्व चर्चांवर केंद्र सरकारने पूर्णविराम लावला आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, टिकटॉकवरील बंदी उठवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे आलेला नाही.
बंदी का घातली होती?सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर जून २०२० मध्ये टिकटॉकसह ५९ चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरुनही हे अॅप्स काढून टाकण्यात आले. जानेवारी २०२१ मध्ये टिकटॉकवरील बंदी कायमची करण्यात आली. त्यावेळी टिकटॉकसाठी भारत सर्वात मोठी बाजारपेठ होती. भारतात त्याचे २० कोटींहून अधिक युजर्स होते. टिकटॉक व्यतिरिक्त, हेलो आणि कॅपकट सारख्या बाईटडान्सच्या इतर अॅप्सदेखील काढून टाकण्यात आले.
चिनी गुंतवणुकीवरही बंदीटिकटॉकवरील बंदीनंतर प्रश्न उपस्थित होतो की, चिनी गुंतवणूकदार भारतात परत येतील का? यावर मंत्री वैष्णव म्हणाले की, भारताची धोरणे पारदर्शक आहेत आणि कोणतेही बदल झाले तरी सर्वांना माहिती दिली जाईल. एप्रिल २०२० मध्ये सरकारने एफडीआय धोरण कडक केले होते. आता भारताच्या सीमेवरील देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी सरकारी मान्यता आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे टेन्सेंट, अलिबाबा आणि अँट फायनान्शियल सारख्या चिनी गुंतवणूकदारांचे वर्चस्व कमी झाले आहे.
तांत्रिक सहकार्यावर मर्यादित चर्चामात्र, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाबाबत भारत आणि चीनमध्ये चर्चा सुरू आहे. वैष्णव म्हणतात की, या उद्योगात जागतिक पुरवठा साखळीचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. अहवाल असे सूचित करतात की, दोन्ही देशांच्या कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम आणि तांत्रिक भागीदारी शोधत आहेत. परंतु टिकटॉकसारख्या अॅप्सच्या परत येण्याची शक्यता अजूनही खूप दूर आहे.