२०२६ हे नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. १ जानेवारीपासून कर्मचारी पगारवाढीची वाट पाहत आहेत, पण सरकारने अद्याप यासंदर्भात कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही. ८ व्या वेतन आयोगात ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष असतील. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष यांची अंशकालिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Video: तब्बल २.५ कोटींच्या पॅकेजची ऑफर; IIT हैदराबादच्या विद्यार्थ्यानं रचला नवा इतिहास
या आयोगाची औपचारिक स्थापना झाली आहे, पण सुधारित वेतन रचना अजूनही लागू झालेली नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सर्व कर्मचारी सरकारच्या अधिसूचनेच्या प्रतीक्षेत आहेत, पण पगारवाढीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
सरकारने केंद्रीय वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे. आयोगाच्या अहवालानंतर, त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असणार आहे. या प्रक्रियेनंतर, आयोगाला सुधारित वेतन रचना लागू करण्यासाठी सुमारे सहा महिने लागू शकतात.
२०२६ मध्ये पगार वाढतील का?
केंद्रीय वेतन आयोग दर दहा वर्षांनी एकदा स्थापन केला जातो. याअंतर्गत, केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जातील असे म्हटले होते.
आठवा वेतन आयोग अद्याप लागू झालेला नाही, परंतु सरकारी नियमांनुसार, नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर कोणतीही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानली जाईल. याचा अर्थ असा की वाढीव पगार १ जानेवारी २०२६ पासून कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.
डॉ. मनजीत पटेल म्हणाले की, जर काम निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२८ पर्यंत वाढीव पगार मिळेल. राजकीय आणि प्रशासकीय संकेतांवर विश्वास ठेवला तर ही प्रक्रिया जुलै २०२७ पर्यंत पूर्ण होऊ शकते.
पगार किती वाढेल?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. ५० लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळतो.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे, फक्त मूलभूत पगारच नव्हे तर एचआरए, प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय भत्ता देखील वाढू शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात असलेल्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
Web Summary : Central government employees await the 8th Pay Commission's implementation. While formally established, revised pay scales are pending. Implementation, including cabinet approval, could extend until 2027 or 2028. The commission's recommendations are expected to be applied from January 1, 2026, potentially increasing basic salary, HRA, and allowances.
Web Summary : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। औपचारिक रूप से स्थापित होने के बावजूद, संशोधित वेतनमान लंबित हैं। कैबिनेट की मंजूरी सहित कार्यान्वयन 2027 या 2028 तक बढ़ सकता है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे मूल वेतन, एचआरए और भत्ते बढ़ सकते हैं।