विधी आयोगाने देशद्रोहाच्या कायद्यावरीव आपला अहवाल गुरुवारी केंद्र सरकारला सोपविला आहे. यामध्ये देशद्रोहाचा सामना करण्यासाठी आयपीसीचे कलम 124A कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे. या कायद्यामध्ये अधिक स्पष्टता देण्यासाठी काही सुधारणा केल्या जाऊ शकतात, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
कलम 124A च्या गैरवापरावरील मतांची दखल घेऊन ते रोखण्यासाठी केंद्राने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना 22 व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी (निवृत्त) यांनी त्यांच्या बंद लिफाफ्यामध्ये काही सूचना दिल्या आहेत.
आयपीसीच्या कलम 124A सारख्या तरतुदीच्या अनुपस्थितीत, सरकारच्या विरोधात दंगल भडकवण्याच्या कोणत्याही अभिव्यक्तीवर निश्चितपणे विशेष कायदे आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. यामध्ये अधिक कठोर तरतुदी आहेत.
सर्व देश आपली परिस्थिती पाहून निर्णय घेतात. यामुळे त्यांनी त्यांचे देशद्रोहाचे कायदे रद्द केले तरी तसा निर्णय आपण घेऊ शकत नाही. कारण तसे केल्यास भारतातील वास्तवाकडे डोळेझाक केल्यासारखे होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना कलम 124A संदर्भात चालू असलेल्या सर्व तपासांना स्थगिती देताना कोणतीही एफआयआर नोंदवण्यापासून किंवा कोणतीही कारवाई करण्यास स्थगिती दिली होती. यानंतर केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे या कायद्यावर पुर्नविचार करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. आता आयोगाच्या अहवालानंतर केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात देशद्रोह कायद्यात सुधारणा करण्याची शक्यता आहे.