केरळचे नाव बदलण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांनी हा प्रस्ताव मांडला आणि केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याची मागणी केली. मल्याळम भाषेला 'केरळम' म्हणतात, त्यामुळे राज्याचे नावही तेच असावे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सध्या केवळ विधानसभेत ठराव मंजूर झाला असून, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे.
...म्हणून शरद पवार पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत; पंतप्रधान माेदींनी 'दुखरी' नस छेडली
सीएम विजयन म्हणाले की, आम्ही या सभागृहात नियम ११८ अंतर्गत एक ठराव घेऊन आलो आहोत, यामध्ये राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूची अंतर्गत सर्व भाषांमध्ये आमच्या राज्याचे नाव बदलून केरळम करावे, असे आवाहन केंद्राला केले आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषेच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती झाली हे विसरता कामा नये. त्या तर्कानुसार केरळला मल्याळम भाषेत केरळ म्हणतात.
हा प्रस्ताव केरळ विधानसभेने एकमताने मंजूर केला, विरोधकांनीही या मागणीचे स्वागत केले. आता केंद्राची भूमिका काय आहे, हे समोर आलेले नाही. या प्रस्तावावर सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. भाजपनेही या मागणीबाबत कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. तसेच, केरळ सरकारने अशा प्रकारे ठराव मंजूर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
काही दिवसांपूर्वी समान नागरी संहितेच्या विरोधात ठरावही आणण्यात आला होता. यूसीसी हा केवळ संघाचा अजेंडा आहे आणि तो कधीच प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही, यावर त्या ठरावात भर देण्यात आला होता. तसे, UCC बाबतचा रोडमॅप अजून स्पष्ट झालेला नाही.