पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात परतताच केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्यासोबत सलग पाच तास बैठक घेतली. यामध्ये त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणूक, युसीसी कायदा आदी मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार मोठी खेळी खेळणार आहे. मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे त्याचा निवडणुकीवर होणारा परिणाम, राजकीय फायदा-तोटा याचा विचार केला जात आहे. या बैठकीत मोदी आणि शहांमध्ये वेगवेगळ्या धर्माच्या प्रमुख लोकांसोबत भाजपाचे वरिष्ठ नेते चर्चा करतील असे ठरले आहे. हे नेते या लोकांना युसीसीवर राजी करतील, असे ठरले आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर अध्यादेश आणण्यावरही विचार-विनिमय करण्यात आला. उत्तराखंड सरकार युसीसी बिल लागू करणार आहे, त्यावरही या तीन नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीवरही विचारमंथन करण्यात आले आहे.
अनेक राजकीय पक्षांनी UCC वरील विधान राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. AIMIM नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी UCC च्या नावाने देशातील बहुसंख्याकता "हरावून" घेतली जाईल का असा सवाल केला. आज शिवसेना ठाकरे गटाने देखील त्यावर अग्रलेख लिहिला आहे. आम आदमी पार्टी (AAP) हा एकमेव विरोधी पक्ष आहे ज्याने UCC ला तत्वतः पाठिंबा दिला आहे.