नवी दिल्ली : भारतातील सहकार चळवळीला दोन दशकांपर्यंत मार्गदर्शन करीत राहील, अशा सर्वसमावेशक ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण-२०२५’चे अनावरण केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते गुरुवारी झाले. नव्या युगाच्या आवश्यकतेनुसार हे धोरण तंत्रज्ञानाभिमुख आणि पारदर्शक बनविण्यात आले आहे. या अनावरण प्रसंगी राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोळ, सहकार सचिव डॉ. आशिषकुमार भूटानीआणि माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू उपस्थित होते.
नवीन सहकारी धोरणाची घोषणा, वैशिष्ट्ये अशी...> प्रत्येक तालुक्यात ५ आदर्श सहकारी गावांचा विकास करणार.> गाव, शेती, ग्रामीण महिला, मागासवर्गीय आणि आदिवासी यांना केंद्रस्थानी ठेवून सहकाराचे जाळे विणणार.> पर्यटन, टॅक्सी, विमा आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रांत सहकारी संस्था स्थापन करणार.> २०३४ पर्यंत सहकारी क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये योगदान तिपटीने वाढवणे.> ५० कोटी सक्रिय सदस्य आणि तरुणांना रोजगाराशी जोडणार.> सहकार संस्थांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढवणार, प्रत्येक गावात किमान एक सहकारी संस्था असावी या दृष्टीने नियोजन करणार.
२३ वर्षांनंतर जाहीर झाले धोरण : केंद्रीय सहकार मंत्री शाह म्हणाले, देशातील प्रत्येक गावात व्यावसायिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र सहकारी संस्था निर्माण करणे हा या नवीन सहकार धोरणाचा मुख्य हेतू आहे. यापूर्वीचे सहकार धोरण २३ वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. सहकारी संस्था कर आकारणीसह सर्व गोष्टींत कॉर्पोरेटच्या बरोबरीच्या आहेत, असेही ते म्हणाले. २०४७पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र घडवण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी नवीन सहकारी धोरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी, असे आवाहन शाह यांनी केले.