नवी दिल्ली - केंद्र सरकार रामसेतूला लवकरच राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची शक्यता आहे. रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारकाच्या रूपात मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. याबाबत केंद्र सरकारने कोर्टामध्ये सांगितले की, रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सांगितले की, याबाबत सांस्कृतिक मंत्रालयाने बैठक घेतली होती. तत्कालीन मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी याबाबत चर्चासुद्धा केली होती. मात्र नंतर त्यांना दुसऱ्या मंत्रालयाचा चार्ज दिला गेला.
तर भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, मी आणि न्यायमूर्ती पारदीवाला एका कोरममध्ये आदेश पारित करणार आहोत. तर न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी सांगितले की, सेतू समुद्रम योजनेप्रकरणी त्यांनी तामिळनाडूचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सुनावणी करू शकत नाही.
दरम्यान, सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सांगितले की, ते या प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त पुरावे मंत्रालयामध्ये देऊ शकतात. यावर स्वामी यांनी सांगितले होते की, त्यांनी मंत्रालयाला आधीही अनेक पत्रं पाठवली आहेत. मात्र त्यांना त्याचं उत्तर मिळालेलं नाही. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी राम सेतूला ऐतिहासिक स्मारक म्हणून मान्यता देण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेमध्ये त्यांनी सांगितले की, रामसेतू लाखो हिंदूंच्या आस्थेशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे तो तोडला जाता कामा नये, तसेच त्यांनी रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मागणीही केली होती.
स्वामी यांनी सांगितलं की, कोर्टाने केंद्र सरकारला १ डिसेंबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करून आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारकडून कुठलंही शपथपत्र सादर केलं गेलं नाही. त्यांनी सांगितलं की, त्याबाबत कोर्टाने कॅबिनेट सेक्रेटरींना हजर राहण्यास सांगितलं होतं. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी शपथपत्र तयार केलं जात आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ते पूर्ण केलं जाईल.