उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांना दिलासा देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा स्थगित केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही सेंगरला जामीन मंजूर केला. सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालय आज सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
कुलदीप सेंगर यांना देण्यात आलेल्या दिलासाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सुट्टीकालीन खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. या खंडपीठाचे अध्यक्षपद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचाही समावेश आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला
२३ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरची तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द केली आणि त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने नमूद केले की, त्यांनी आधीच सात वर्षे आणि पाच महिने तुरुंगवास भोगला आहे. ते तुरुंगातच राहतील कारण ते पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातही १० वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत आणि त्या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळालेला नाही.
कुलदीप सेंगर (५९) हे उन्नाव मतदारसंघातून चार वेळा आमदार आहेत. त्यांनी बहुजन समाज पक्ष (बसपा) आणि समाजवादी पक्ष (सपा) यांच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आहे. त्यांनी २०१७ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाच्या तिकिटावर बांगरमाऊ जागा जिंकली.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने पीडितेच्या आईला तिकीट दिले होते. मात्र, ती हरली. त्यानंतर ऐश्वर्या सेंगरने प्रियांका गांधी आणि राहुल गांधींवर निशाणा साधला. ती म्हणाली की, दिल्लीत राजकीय मैदान शोधणाऱ्या प्रियांका गांधी आणि राहुल गांधींना कदाचित हे कळत नसेल की तुम्ही कितीही सत्य दाबले तरी ते शेवटी बाहेर येईल.उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त करून उन्नावच्या लोकांनी कोण खरे आहे आणि कोण खोटे आहे हे उघड केले आहे.
Web Summary : The Supreme Court will hear a plea challenging the suspension of Kuldeep Sengar's sentence in the Unnao rape case. The Delhi High Court had suspended his sentence and granted him bail. The CBI challenged this decision in the Supreme Court.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत दे दी थी। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।