नवी दिल्ली : व्यभिचारासाठी स्त्रियांना नव्हे तर पुरुषांना जबाबदार धरणारी तरतूद काढून टाकल्यास विवाह संस्थेची दुर्दशा होईल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. व्यभिचाराच्या गुन्ह्यासाठी पुरुष आणि स्त्रियांना एकसारखे दोषी धरता येणार नाही अशी तरतूद आहे.जोसेफ शाईन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत कलम ४९७ रद्द करावे वा व्यभिचाराच्या गुन्ह्यासाठी पुरुष व स्त्रियांना एकसारखे दोषी ठरवावे, अशी मागणी केली आहे. यावर आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, तरतूद रद्द केल्यास व्यभिचाराचा गुन्हा जवळपास रद्द केल्यासारखेच आहे. त्यामुळे विवाहाचे पावित्र्य नष्ट होऊन व्यापक अर्थाने समाजाची वीण विस्कळीत होईल.तरतुदीमध्ये योग्य ती दुरुस्ती करावी, असे विधी आयोगाला जाणवले हे मान्य करून कलम ४९७ चा विवाह संस्थेला पाठिंबा, सुरक्षा व संरक्षण मिळते, असे केंद्राने म्हटले. ती तरतूद काढून टाकल्यास व्यभिचारी वर्तनाला प्रोत्साहन मिळेल व त्यामुळे सामाजिक दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद होता. (वृत्तसंस्था)
..तर विवाह संस्थेची दुर्दशा होईल; केंद्राचा युक्तिवाद
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 13, 2018 04:58 IST