नैनिताल - उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ‘डेट’वर जाणाऱ्या अल्पवयीन मुला-मुलींच्या प्रकरणांमध्ये मुलीच्या पालकांनी त्याबाबत तक्रार दाखल केली असल्यास अटक टाळता येईल का, हे तपासण्यास सांगितले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती रितू बहारी आणि न्यायमूर्ती राकेश थापलियाल यांच्या खंडपीठाने सरकारला कायदा कलम १६१ अंतर्गत जबाब नोंदवणे मुलाला अटक न करण्यासाठी पुरेसे आहे का, हे पाहण्यास सांगितले. ‘त्याला या गोष्टींमध्ये गुंतवू नका, अटक करू नका. राज्य या प्रकरणाची तपासणी करू शकते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
...तर गुन्हा ठरत नाहीन्यायालयाचा आदेश एका जनहित याचिकेवर आला ज्यात मुलीच्या पालकांनी तक्रार नोंदविल्यास अल्पवयीन मुलीसोबत डेटवर जाण्याबद्दल अल्पवयीन मुलाला अटक करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हा प्रकार पोक्सो कलम ३, ४, ५, ६ आणि ७ अंतर्गत गुन्हा ठरत नसल्यामुळे अटकेचे औचित्य काय, असा प्रश्न याचिकेत विचारला होता. अशा प्रकरणांमध्ये सामान्यत: मुलांना एकमेव दोषी मानले जाते आणि त्याला शिक्षा केली जाते जी योग्य नाही, असे सांगण्यात आले.