शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

पत्नीने पतीला आत्महत्येची धमकी देणे, आई-वडिलांना घराबाहेर काढणे ही गंभीर क्रूरता -उच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 27, 2025 20:01 IST

Husband Wife Fight Problem: उच्च न्यायालयात एक प्रकरण आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवत घटस्फोट मंजूर केला. 

Divorce Problem: पत्नीच्या मानसिक छळामुळे वैवाहिक जीवन असह्य झाल्याचे स्पष्ट करत ओडिशा उच्च न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला. पत्नीने वारंवार आत्महत्येची धमकी देणे, पतीवर सतत गुन्हे दाखल करणे आणि त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणे, यामुळे पतीला गंभीर मानसिक आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागला. विवाहामध्ये त्रास सहन करण्यास कायदा भाग पाडू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!   

न्यायमूर्ती बिभू प्रसाद राउत्रे आणि न्यायमूर्ती चित्तरंजन दाश यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले की, आत्महत्येची वारंवार दिली जाणारी धमकी ही क्रूरता आहे. पती व त्याच्या कुटुंबीयांना इजा करण्याची धमकी हा छळ व शोषण आहे. अशा वागण्याचा परिणाम वैवाहिक जीवनापुरताच मर्यादित नाही, तर पीडित व्यक्तीच्या मानसिक स्वास्थ्यावर दीर्घकालीन होतो.

पतीचा आरोप काय?

या जोडप्याचा विवाह ११ मे २००३ रोजी पार पडला होता. काही वर्षे आनंदात गेली, मात्र नंतर दोघांमध्ये तणाव वाढला.

हेही वाचा >>निर्दयतेचा कळस! दत्तक चिमुकलीला दिले चटके, हातपाय मोडून आई वडिलांनीच केला खून

आईवडिलांपासून दूर जाण्यासाठी पत्नीने माझ्यावर दबाव टाकला आणि विमा योजनांमध्ये स्वतःला एकमेव नॉमिनी म्हणून घोषित करण्यासाठी दबाव टाकला. ती सतत वाद घालत असे आणि मानसिक त्रास देत असे, असा आरोप पतीने केला आहे.

पतीविरोधात ४५ एफआयआर

पतीने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पत्नीने या दाव्याला प्रत्युत्तर देत वैवाहिक हक्क मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला. तिने पतीविरोधात ४५ एफआयआर दाखल केले होते. कटकच्या कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय देत पत्नीच्या वर्तणुकीला मानसिक क्रूरता ठरवले.

न्यायालयाने नमूद केले की, पतीच्या आई-वडिलांना घरातून हाकलून देण्यासाठी बाहेरच्या व्यक्तींचा वापर करणे आणि आर्थिक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, ही गंभीर क्रूरतेची लक्षणे आहेत. या निर्णयाविरोधात पत्नीने ओडिशा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, मात्र, ती उच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावली.

टॅग्स :husband and wifeपती- जोडीदारmarriageलग्नDivorceघटस्फोटHigh Courtउच्च न्यायालय