हैदराबाद, दि. 2 - 2 हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनामध्ये कशाला हव्यात ? या नोटांची काय गरज आहे ? 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटा दैनंदिन व्यवहारासाठी पुरेशा आहेत असे मत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी व्यक्त केले. भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये सहभागी असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांचे हे मत म्हणजे एकप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घरचा आहेर आहे.
मागच्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करुन 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. मात्र त्याचवेळी 2 हजार रुपयांची नवी नोट चलनात आणली. आता 500 रुपयांची नोटही पुन्हा चलनात आली आहे. जर मोठया नोटा पुन्हा चलनात येणार असतील तर, नोटाबंदीचा निर्णयाचा काय उपयोग? असा प्रश्न अनेक जाणकरांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू यांचे हे मत म्हणजे पंतप्रधान मोदींसाठी एक चपराक आहे.
पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हा चंद्राबाबू नायडूंनी त्यांना साथ दिली होती. व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त करा, सर्व व्यवहार ऑनलाइन करा असे चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटले आहे.
९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदी संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून, बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या आहेत. केवळ १ टक्का नोटा जमा झालेल्या नाहीत, असे या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, बंद करण्यात आलेल्या ६,७00 दशलक्ष नोटांपैकी फक्त ८९ दशलक्ष नोटा रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाल्या नाहीत. बंद नोटांच्या स्वरूपात चलनात असलेल्या १५.४४ लाख कोटींपैकी १५.२८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाले आहेत. १ हजार रुपयांच्या १.३ टक्के नोटा बँकांत जमा झालेल्या नाहीत. त्यांची किंमत ८.९ कोटी रुपये आहे.या मुद्द्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारवर तुफान हल्ला चढविला आहे. १ टक्का रकमेसाठी नोटाबंदी लागू करण्यात आली, अशी टीका त्यांनी केली आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करून नोटाबंदीच्या निर्णयाची खिल्ली उडविली. त्यांनी म्हटले की, बंद करण्यात आलेल्या नोटांच्या स्वरूपात १५,४४,000 कोटी रुपये चलनात होते. त्यापैकी फक्त १६,000 कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळालेले नाहीत. याचा अर्थ नोटाबंदीतून रिझर्व्ह बँकेला काळ्या पैशाच्या स्वरूपात १६,000 कोटी रुपयांचा लाभ झाला. त्याच वेळी नव्या नोटा छापण्यासाठी २१,000 कोटी रुपये खर्च झाले. ९९ टक्के नोटा कायदेशीररीत्या परत मिळाल्या आहेत.