गोरक्षकांवर बंदी का नको - सर्वोच न्यायालय

कायदा हातात घेणा-या गोरक्षकांवर बंदी का घालू नये ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सहा राज्यांना विचारला आहे.

 ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 7 - गोरक्षकांवर बंदी घालण्याची मागणी करणा-या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजस्थानसह सहा राज्यांना नोटीस बजावली. या राज्यांना तीन आठवडयांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. अल्वर येथे कथित गोरक्षकांनी  पेहलू खान या मुस्लिमाची तस्कर समजून हत्या केली. या हत्येसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारकडून तीन आठवडयांच्या आता उत्तर मागितले आहे. 

 

यासंबंधी पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे. अल्वर येथे झालेल्या घटनेवरुन राजकारण तापले आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत तीन जणांना अटक झाली आहे. कायदा हातात घेणा-या गोरक्षकांवर बंदी का घालू नये ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सहा राज्यांना विचारला आहे. गोहत्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांसंबंधी काँग्रेस नेते शेहझाद पूनावाला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 

 

अल्वर येथे गोरक्षकांनी केलेल्या मारहाणीत पेहलू खान यांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेचाही पूनावाला यांनी जनहित याचिकेत उल्लेख केला आहे. गोरक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे गोरक्षकांवर बंदी घालावी अशी पूनावाला यांची मागणी आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये सरकार गोरक्षकांना पाठिशी घालत असल्यामुळे त्यांना बळ मिळत असल्याचा आरोप पूनावाला यांनी केला आहे. सोशल मीडियामधून पसरणा-या अफवांवरही लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.