भाजपाचे सरकार असलेल्या राज्यांमधील सरकारांवर केंद्र सरकार कारवाई करत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. भाजपशासित राज्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. नागालँड राज्यातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे.
राज्यात महिला आरक्षण का लागू झाले नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. तुम्ही अन्य राज्य सरकारांविरोधात कठोर भूमिका घेता, मग जेथे तुमचा पक्ष सत्तेवर आहे त्या राज्यांविरोधात कठोर कारवाई का करत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात महिलांचा समान सहभाग असताना महिलांच्या सहभागाला विरोध का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. यावर नागालँडचे अॅटर्नी जनरल यांनी हे आरक्षण नको असे म्हणणाऱ्याच महिलांच्या संघटना आहेत. त्या मोठ्या प्रमाणावर असून त्या सुशिक्षित देखील आहेत, असे कारण सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
यावर न्यायमूर्ती कौल यांनी फटकारले. तुम्ही हे करू असे वचन दिले होते, पण तुम्ही मागे हटला आहात. बदलाला नेहमीच विरोध असतो. पण, स्थिती बदलण्याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यावीच लागेल, असे म्हटले. यावर नागालँडच्या वकिलांनी राज्य सरकार काही गोष्टी करत आहे. इशान्येकडील राज्यांची परिस्थिती पाहता याला थोडा वेळ द्यावा, असे न्यायालयाला उत्तर दिले. केंद्र सरकार या मुद्द्यावरून हात मागे घेऊ शकत नाही. राज्यातील राजकीय व्यवस्था केंद्रातील राजकीय व्यवस्थेशी सुसंगत आहेत. पुढच्या वेळी तुम्ही तोडगा न दिल्यास आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करून अंतिम निर्णय घेऊ, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने भरला आहे.