शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१४,२९८ पुरुषांना 'लाडकी बहीण'चा लाभ; अजित पवार म्हणाले, 'वसूल करणार, नाही दिले तर...'
2
"बंदुकीच्या धाकाने बांगलादेशात ढकलले जातेय...!" बांगली भाषिक मुस्लिमांवरील कारवाईवरून ओवेसी भडकले
3
"राहुल गांधींच्या नशिबात कायम माफी मागणे लिहीले आहे"; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी काँग्रेसला घेरलं, "१० वर्षांनी पुन्हा..."
4
'संपत्तीचे पुरावे देतो चौकशी करा'; एकनाथ खडसे म्हणाले, 'महिलांबाबत गिरीश महाजनांचे नाव पुढे का येतं?'
5
फणस खाणं महागात पडलं, ड्रिंक अँड ड्राइव्हमध्ये पकडलं; चालकांसोबत नेमकं काय घडलं?
6
१ ऑगस्टपासून लागू होणार नवे नियम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, एलपीजीसह होणार हे ६ बदल, खबरदारी न घेतल्यास खिसा होणार रिकामा
7
वाल्मिक कराडचा जेलमधून माझ्यासमोर एकाला फोन आला; अंबादास दानवेंचा खळबळजनक दावा
8
सॉवरेन गोल्ड बाँडची कमाल...! ८ वर्षांत दिला २५०% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
9
Raja Raghuvanshi : "राजाचा आत्मा अजूनही भटकतोय", भावाचा मोठा दावा; हत्येच्या ठिकाणी कुटुंबाने केलं असं काही...
10
Iran Terrorist Attack : Video - इराणवर मोठा दहशतवादी हल्ला; ८ जणांचा मृत्यू, १३ जखमी
11
टेलिव्हिजनवरील या अभिनेत्रीला लागला मोठा जॅकपॉट, रणबीरच्या 'रामायण'मध्ये झाली एन्ट्री
12
हृदयद्रावक! "माझी दोन्ही मुलं गेली, देवाने मला...", आईचा काळीज पिळवटून टाकणारा आक्रोश
13
IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह पुन्हा दुखापतग्रस्त? चौथ्या कसोटीदरम्यान गोलंदाजी प्रशिक्षकाचा खुलासा
14
Shravan Somvar 2025: श्रावण सोमवारनिमित्त मित्रांना, नातेवाईकांना पाठवा श्लोकरूपी शुभेच्छा संदेश!
15
गृहकर्जावरील व्याज अनुदान; सविस्तर जाणून घ्या, मोदी सरकारची ही खास योजना; पूर्ण होईल घर घेण्याचं स्वप्न!
16
पहिला श्रावणी रविवार: वैभवप्राप्तीसाठी आदित्य राणूबाई व्रत; वाचा व्रतविधी आणि द्या खिरीचा नैवेद्य!
17
NSE, SBI आणि IDBI साठी NSDL चा आयपीओ बनला मल्टीबॅगर मनी मशीन; ३९९९०% पर्यंत रिटर्न  
18
Shravan Somvar 2025: महादेवाला वाहिलेले बेलाचे पान टाकू नका, तेच करेल धनवृद्धी!
19
वर्षभर मसल पॉवर रसेलची बॅट सोबत बाळगली; तो निवृत्त झाल्यावर ती टीम डेविडच्या हाती तळपली
20
ओठ फुटलेत-कोरडे झालेत? मॉइश्चरायझर म्हणून लिप बाम चांगला की ऑइल बाम, ‘असं’ ठरवा..

आज भारत बंद कशासाठी? कोणत्या संघटना यात सामील? काय आहेत मागण्या? जाणून घ्या...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 21, 2024 15:59 IST

आज विविध संघटनांनी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे.

Bharat Bandh : अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बुधवारी(दि.21) 14 तासांसाठी भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) नावाच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले असून, तो रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या निर्णयाविरोधात भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणे, तो मागे घेण्याची मागणी करणे आणि सरकारवर दबाव आणणे, हा आजच्या भारत बंदचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणातील कोट्याबाबतचा निर्णय मागे घ्यावा किंवा फेरविचार करावा, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. बंदमध्ये सहभागी असलेल्या NACDAOR ने बुधवारी शांततापूर्ण आंदोलनात दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. 

काय आहेत संघटनांच्या मागण्या ?NACDAOR संघटनेने सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्या सर्व SC, ST आणि OBC कर्मचाऱ्यांची जातीची आकडेवारी जाहीर करावी आणि भारतीय न्यायिक सेवेद्वारे न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. यासह, संघटनेचे म्हणणे आहे की, सरकारी सेवेतील एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा जाती आधारित डेटा ताबडतोब जाहीर केला जावा, जेणेकरून त्यांचे अचूक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता येईल. उच्च न्यायव्यवस्थेत SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील 50 टक्के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी समाजातील सर्व स्तरांतील न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी भारतीय न्यायिक सेवा आयोगाची स्थापना केली जावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.

भारत बंदमध्ये कोणत्या संघटना आणि पक्ष सहभागी आहेतदलित आणि आदिवासी संघटनांशिवाय अनेक राज्यांतील प्रादेशिक राजकीय पक्षही आजच्या भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, एलजेपी (आर) आणि इतर संघटनांचा समावेश आहे. काँग्रेसनेही बंदला पाठिंबा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निर्णयाला विरोध ?सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच आरक्षणातील क्रिमी लेयर आणि कोट्याशी संबंधित खटल्यात आपला निकाल दिला होता, ज्यामध्ये कोट्यामध्ये कोटा निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असा निर्णय घटनापीठाने 6-1 अशा बहुमताने पास केला. या निर्णयानंतर राज्य सरकारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उप-श्रेणी तयार करू शकतात, जेणेकरून सर्वात गरजूंना आरक्षणात प्राधान्य मिळू शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 चा स्वतःचाच जुना निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, SC मध्ये कोणत्याही एका जातीला 100% कोटा दिला जाऊ शकत नाही आणि SC मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जातीचा कोटा ठरवण्यापूर्वी त्याच्या वाट्याबद्दल ठोस डेटा असणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा मोठा निर्णय दिला आहे.

टॅग्स :Bharat Bandhभारत बंदSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयreservationआरक्षण