आज प्रचंड गदारोळात वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर झाले. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडले. तसेच, हे विधेयक आणणे अत्यंत आवश्यक होते. हे विधेयक आणण्याची आवश्यकता का भासली? हेही त्यांनी सांगितले. रिजिजू म्हणाले, आम्ही २०१४ मध्ये निवडणूक लढवली. त्यापूर्वी, २०१३ मध्ये, काही पावले उचलण्यात आली जी आश्चर्यकारक होती. जर हे दुरुस्ती विधेयक आणले नसते, तर आज ज्या संसद भवनात चर्चा सुरू आहे, ते देखील वक्फ मालमत्ता झाले असते. वक्फ बोर्ड १९७० पासून संसद भवनासह इतरही अनेक ठिकानांवर दावा करत आहे. ही ठिकाणे २०१३ मध्ये डिनोटिफाय करण्यात आली आणि यामुळे वक्फ बोर्डाची दावेदारी झाली.
केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले, "सेक्शन १०८ मध्ये, असे म्हणण्यात आले आहे की, वक्फ कायदा हा कोणत्याही कायद्यापेक्षा वर असेल. जर मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले नसते तर हा संसद परिसर देखील वक्फचा भाग असता. वसंत कुंज आणि दिल्ली विमानतळासह एकूण १२३ ठिकाणांवर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता." एवढेच नाही तर, "मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणारी कोणतीही तरतूद या दुरुस्ती विधेयकात नाही, असेही रिजिजू यांनी म्हटले आहे.
किरेन रिजिजू पुढे म्हणाले, "हे विधेयक आणण्यापूर्वी सर्व पक्षांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. देशभरातून ९७ लाखांहून अधिक सूचना ऐकल्या गेल्या. २५ राज्यांच्या वक्फ बोर्डांनीही सूचना दिल्या. त्यांचाही विचार करण्यात आला. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच १९५४ मध्ये वक्फ बोर्ड कायदा लागू झाला. त्याच वेळी राज्य वक्फ बोर्डांचा प्रस्तावही आला होता. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि १९९५ मध्ये एक मोठा बदल झाला. तेव्हा कोणीही हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले नाही. असे का घडत आहे? जर आपण खऱ्या मनाने विचार केला असता, तर लोकांची दिशाभूल केली नसती." यावेळी, मी एकही गोष्ट माझ्या मानाने बोललेलो नाही, तर तथ्यांच्या आधारावर बोललो आहे. जे तथ्य आहेत, तेच समोर ठेवले आहेत," असेही रिजिजू म्हणाले.