मागच्या काही महिन्यांपासून देशभरात कांद्याच्या किमती चढ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं महिन्याचं बजेट बिघडलेलं आहे. दरम्यान, कांद्याच्या वाढत्या किमतींबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी उठवली आहे. तसेच निर्यात शुल्क हे ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी केलं आहे. त्यामुळे कांद्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले.
गतवर्षी डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने अनियमित पावसामुळे जीवनावश्यक अन्नपदार्थांच्या संभाव्य टंचाईचं कारण देत कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. हे निर्बंध पुढे २०२४ च्या मार्च महिन्यापर्यंत वाढवण्यात आले होते. मात्र मे महिन्यात सरकारने निर्यातीवरील हे निर्बंध हटवले होते. मात्र काही नवे निर्बंध लागू करण्यात आले होते.
मे महिन्यामधील आदेशांनुसार कांद्याची कमी किमतीमध्ये निर्यात केली जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने ५५५ डॉलरचं किमान निर्यात मूल्य लावण्यात आलं होतं. त्यासोबतच ४० टक्के निर्यात शुल्कही लागू करण्यात आलं होतं. पुढे सप्टेंबर महिन्यात निर्यात शुल्कामध्ये कपात करून ते निम्म्यावर आणण्यात आलं होतं.
यावेळी शिवराज सिंह चौहान यांनी सोयाबिनच्या कोसळलेल्या किमतीवरही भाष्य केले. ते म्हणले की, मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून पाम तेल हे शून्य टक्के शुल्काने आयात केलं जातं. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. शेतकऱ्यांना सोयाबीनची योग्य किंमत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने २७.५ टक्के आयात शुल्क लावण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला एमएसपीवर सोयाबीन खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.