नवी दिल्ली - राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या नाट्यात शिंदे गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. कोर्टात शिंदे-ठाकरे गटामध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्यात या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता सोमवारी २२ ऑगस्टऐवजी २३ ऑगस्टला ही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना आमचीच आहे असा दावा शिंदे गटाकडून केला जात आहे. या कायदेशीर लढाईत शेवटची सुनावणी ४ ऑगस्टला झाली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आधी १२ ऑगस्ट, त्यानंतर २२ आणि आता २३ ऑगस्टला ही सुनावणी होणार आहे. त्रिसदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायाधीश सोमवारी उपलब्ध नसल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या यादीनुसार आता २३ ऑगस्टला या प्रकरणात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
“आमच्या याचिकेवर तातडीने निर्णय घ्या”शिवसेना विरुद्ध शिंदेसेना यासंदर्भातील विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच शिवसेना कुणाची या प्रश्नावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय आधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणी आधी घेण्यात यावी, अशी याचिका उद्धव ठाकरे गटातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मेंशन करण्यात आली. मात्र हा खटला घटनापीठासमोर चालवायचा की नाही, यासंदर्भातीलच निकाल होणे बाकी आहे. तसेच याबाबत आम्हाला निकाल देणे आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले आहे. एकनाथ शिंदेंनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्षावर दावा सांगितला आहे. उद्धव ठाकरे तसेच शिंदेसेनेकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे यासंबंधीचे पुरावेही दाखल करण्यात आले आहेत. एकनाथ शिंदे गटासंबंधीच्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी झाल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या अनेक याचिकांमध्ये आता नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून नागरिक व मतदारांचे म्हणणेसुद्धा एकून घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिकेवरही कोर्टात सुनावणी होणार आहे.