सायकल नक्की कुणाची ? निवडणूक आयोगाने मागितलं उत्तर

लखनऊ, दि. 5 - समाजवादी पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह असलेल्या 'सायकल'वर दावा करणा-या मुलायम सिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणूक आयोगाने दोघांनाही 9 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी महिन्याहून जास्त वेळ लागू शकतो. राजकीय तज्ञांच्या मतानुसार निवडणूक आयोग कोणत्याच निर्णयापर्यंत न पोहोचल्यास या वादावर स्थगिती आणू शकतात. जेणेकरुन कोणत्या एका पक्षाला निवडणुकीत फायदा मिळू नये. दरम्यान मुलायम सिंह यादव आणि शिवपाल यादव निवडणूक आयोगाच्या भेटीसाठी दिल्लीत जाण्याची शक्यता आहे. 

 

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी बुधवारी पाच राज्यांच्या निवडणूक तारखांची घोषणा केली. निवडणूक चिन्हावर बोलताना संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं होतं. 

अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली बोलावण्यात आलेल्या समाजवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात अखिलेश यादव यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर कुटुंबातील हा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचला होता. पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात अखिलेश यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर हे अधिवेशनच मुलायम यांनी अवैध ठरविले. विनापरवानगी अधिवेशन घेणारे सपाचे महासचिव रामगोपाल यादव, पक्षाचे उपाध्यक्ष किरणमय नंदा आणि महासचिव नरेश अग्रवाल यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.

 

रामगोपाल यादव यांनी बोलविलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात अखिलेश यांना सपाचे अध्यक्ष बनवून मुलायम सिंह यांना पक्षाचे सर्वोच्च नेते बनविण्याचा प्रस्तावही या वेळी मंजूर करण्यात आला. याच अधिवेशनात अमर सिंह यांची हकालपट्टी करण्यात आली; शिवाय शिवपाल यादव यांनाही प्रदेशाध्यक्ष पदावरून पायउतार करून त्यांच्या जागी नरेश उत्तम पटेल यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. मात्र, हे अधिवशेन अवैध असून, जे नेते आणि कार्यकर्ते यात सहभागी झाले होते, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुलायम सिंह यांनी दिला.