नवी दिल्ली : राफेल विमान खरेदी व्यवहारासंदर्भात फ्रान्समधील नियतकालिकाने केलेल्या दाव्यानंतर काँग्रेस-भाजप समाेरासमाेर उभे ठाकले आहेत. ६५ काेटींच्या दलालीवरून दाेन्ही पक्षांनी एकमेकांवर आराेप केले आहेत. हा केवळ ६० ते ८० काेटींच्या दलालीचा घाेटाळा नसून, आतापर्यंतचा सर्वांत माेठा संरक्षण घाेटाळा असल्याचा आराेप काँग्रेसने केला. याप्रकरणाच्या संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी काँग्रेसने केली आहे. दसाॅल्ट एव्हिएशनने सुशेन गुप्ता याला ६५ काेटी रुपयांची दलाली दिल्याचा दावा ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच नियतकालिकाने केला हाेता. यावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी ट्विट करून सरकारवर आराेप केले आहेत.
प्रियांका गांधींनी राफेलसंबंधी वृत्त शेअर करून, ‘काळा पैसा संपविण्याचे स्वप्न दाखून भाजपने देशाला रांगेत उभे केले. मात्र, भाजपच्या राज्यात काळे कृत्य लपविण्यासारख्या कामांची रांग लागली आहे,’ अशी टीकाही त्यांनी केली. तर भ्रष्ट सरकारविराेधात लढत राहण्याचे आवाहन राहुल गांधी यांनी केले. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी केंद्र सरकारवर आराेप करताना म्हटले, की हा सर्वांत माेठा संरक्षण घाेटाळा आहे. स्वतंत्र चाैकशीतून सत्य बाहेर येईल. ‘ईडी’ने २६ मार्च २०१९ला मारलेल्या छाप्यांमध्ये दलालांकडून संरक्षण मंत्रालयातील गाेपनीय कागदपत्रे जप्त केली हाेती. हा प्रकार देशाच्या संरक्षणाला धाेक्यात टाकणे, देशद्राेह आणि ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्टचे उल्लंघन आहे. राफेल घाेटाळा दडपण्यासाठी माेदी सरकार, सीबीआय आणि ईडी यांच्यातील साटेलाेटे नव्या खुलाशानंतर उघड झाले आहे.
भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हणाले, की दसाॅल्टने २००७ ते २०१२ या कालावधीत ६५ काेटींची दलाली दिली हाेती. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार हाेते. राफेल व्यवहारात त्यांच्याच सरकारच्या कार्यकाळात घाेटाळा झाला आहे. राहुल गांधी यांनी याबाबत उत्तर द्यावे, असे पात्रा म्हणाले. भाजपचे दाेन माजी केंद्रीय मंत्री आणि एका ज्येष्ठ वकिलांनी ४ ऑक्टाेबर २०१८ ला राफेल व्यवहारात भ्रष्टाचाराचा आराेप करून सीबीआयच्या संचालकांकडे तक्रार केली हाेती. मात्र, २३ ऑक्टाेबर २०१८ रोजी माेदी सरकारने तत्कालीन सीबीआयप्रमुख आलाेक वर्मा यांना तडकाफडकी हटवून एम. नागेश्वर राव यांची नियुक्ती केली. हा राफेल घाेटाळा दडपण्याच्या कटाचा एक भाग हाेता, असा आराेप काॅंंग्रेसचे पवन खेडा यांनी केला आहे.
राफेल विमान खरेदी प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाणार?
राफेल विमान खरेदी व्यवहारातील कथित भ्रष्टाचाराचे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर येताना दिसत आहे. या खरेदी व्यवहारातील दलालीबाबत ज्या नव्या बाबी समोर आल्या आहेत, त्याच्या आधारे हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, अशी शक्यता आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण, ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम व माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यात याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे.
दुसरीकडे काँग्रेस, तृणमूल व अन्य विरोधकांनीही भाजप व मोदी सरकारविरोधात आघाडी उघडायला सुरुवात केली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपला भ्रष्टाचारी ठरवण्याचा प्रयत्न हे विरोधक करू पाहत आहेत. राहुल गांधी यांनी ट्विट करून काँग्रेसजनांना भाजपच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे.
काळ्या पैशाचे नाव सांगून भाजपने संपूर्ण देशाला रांगेत उभे केले आणि आपल्या काही मित्रांचा काळा पैसा पांढरा केला, हे आता सर्वज्ञात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. जी कंपनी आपल्याला तंत्रज्ञान देणार नाही, तिच्याकडून ४१ हजार २०५ कोटी रुपयांत ३६ लढाउ विमाने घेण्याचे काय कारण आहे, याचा खुलासा मोदी सरकारने करावा. अशी मागणी पुन्हा करताना काँग्रेसने म्हटले आहे की १२६ विमाने खरेदी करण्याच्या टेंडरमध्ये अचानक बदल का झाला, असे समजायला हवे.