ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सध्या समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यायची की नाही? हा यक्षप्रश्न आहे. तो सोडवताना सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ एकाचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा विचार करावा लागेल. भविष्यात जर सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली, तर त्या निर्णयाचा देशभर परिणाम होणार आहे. या विवाहाला मान्यता दिली, तर जवळपास १५८ कायद्यांत सुधारणा करावी लागेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. हे सगळे कायदे बदलणे, म्हणावे तितके सोपे नाही. त्यातून अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होईल त्याची कल्पना न केलेली बरी!
समलिंगी विवाहासारख्या जटिल समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कायदे बदलणे हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे आम्ही या विवाहास मान्यता देणारच नाही, अशी टोकाची भूमिका सरकार घेऊ शकत नाही. समाजाची बदलती प्रवृत्ती विचारात घेऊन त्यावर हळूहळू का होईना तोडगा काढणे अपरिहार्य आहे. आपण गृहित धरू या की, सर्वोच्च न्यायालयाने या विवाहाला मान्यता दिली आणि या विवाहात नवरा कोण? बायको कोण? असे लिहून देण्यास सांगितले तरी ही समस्या सुटण्यासारखी नाही. कारण भारतीय दंड संहितेमध्ये पुरुष व स्त्रीची व्याख्या स्पष्ट आहे. मुळात त्यातच सरकारला बदल करावा लागेल. पुढे हिंंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, घरगुती हिंसाचार कायदा, दत्तक कायदा व अशा अनेक मुख्य कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार एखाद्याने आपण या विवाहात ‘स्त्री’ असल्याचे म्हटले, तर त्या व्यक्तीला निवडणुकीत स्त्रियांसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून उभे राहण्याची परवानगी देऊ शकतो का? काही कायद्यांनी एखाद्या पुरुषाला स्त्रियांचे अधिकार देणे आणि काही कायद्यांनी ते नाकारणे शक्य नाही.
यावर एकच तोडगा म्हणजे, या समाजासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आणणे. ते दिसते तितके सोपे काम नाही. या विवाहातून भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा बारकाईने अभ्यास करून कायदा अस्तित्वात आणावा लागेल. विशेषत: या स्वतंत्र कायद्यामुळे अन्य कायद्यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, अशी तरतूद स्वतंत्र कायद्यात करावी लागेल. अशा तरतुदी बंधनकारक कराव्या लागतील.
संसदेलाही सहृदयतेने निर्णय घ्यावा लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र कायदा निर्माण करण्याचे आदेशच सरकारला दिले किंवा सरकारने पुढाकार घेतला तर या प्रक्रियेत सर्वांत आधी समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.
१४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात अगदी मूठभर लोकांनी समलैंगिकता म्हणजे काय हे समजून घेतले आहे. त्यामुळे आधी जागृती निर्माण करावी लागेल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईलच. संसदेलाही अत्यंत विचारपूर्वक आणि सहृदयतेने निर्णय घ्यावा लागेल.
मानसिकता बदलली तर काय?
आणखी एक भीती अशी आहे की, भविष्यात एखाद्या जोडीदाराची मानसिकता बदलली आणि त्याने त्याच्या मूळ स्वरूपाचा स्वीकार केला तर मग दुसऱ्या जोडीदाराचे काय? कारण समलैंगिकता ही एक मानसिकता आहे. ही मानसिकता बदलूही शकते.
विवाहास संमती न देता सामाजिक लाभ ?
विवाहाचा मुद्दा थोडा बाजूला करत या समाजातील लोकांच्या सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी कॅबिनेट सेक्रेटरींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे आता सर्व लक्ष या समितीकडे आहे.
(शब्दांकन : दीप्ती देशमुख)