लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांचे अनुक्रमांक (अल्फा-न्युमरिक नंबर) सादर करणे हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) कर्तव्य असून, ते पार न पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एसबीआयला फटकारले. या मुद्द्यावर बँकेला नोटीस बजावत १८ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे याचिकाकर्ते असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन स्टेट बँकेने १३ मार्चला निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील सादर केला होता. त्यानुसार गुरुवारी, १४ मार्च रोजी सायंकाळी आयोगाने ही माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. मात्र, ही माहिती देताना स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांचे अनुक्रमांक देण्याचे टाळले होते.
अनुक्रमांक का महत्त्वाचा?
- स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला दोन याद्या दिल्या असून एका यादीत निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची तर दुसऱ्या यादीत लाभार्थी राजकीय पक्षांची माहिती आहे.
- कोणत्या कंपनीने वा व्यक्तीने कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला याची माहिती उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. ती माहिती रोख्यांवरील अनुक्रमांकांवरुन मिळू शकते.
‘आमचे निर्देश अतिशय स्पष्ट आहेत’
निवडणूक रोख्यांविषयी संपूर्ण माहिती सादर करण्याविषयीचे आमचे निर्देश अतिशय स्पष्ट आहे. त्यात रोखे खरेदी करणारे, रोख्यांची रक्कम आणि खरेदीच्या तारखेचा समावेश आहे. पण रोख्यांवरील अनुक्रमांकांची माहिती देण्यात आलेली नाही. ही माहिती स्टेट बँकेला द्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आजच्या सुनावणीला स्टेट बँकेचे प्रतिनिधी हजर नसल्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रोष व्यक्त केला.
‘मूळ दस्तऐवज न्यायालयात सादर केला’
निवडणूक रोख्यांसंदर्भात एसबीआयने सादर केलेली कागदपत्रे निवडणूक आयोगाने सीलबंद पाकिटातून सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावीत व या कागदपत्रांच्या प्रती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या कार्यालयात जपून ठेवाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने ११ मार्च रोजी दिला. निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील मूळ दस्तऐवज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. त्याच्या प्रती आम्ही काढलेल्या नाहीत. जर ही मूळ कागदपत्रे आम्हाला परत मिळाली तर त्याच्या प्रती आमच्या कार्यालयात जपून ठेवता येतील, असे निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या अर्जात म्हटले आहे.
संकेतस्थळावर नव्याने माहिती अपलोड करा
निवडणूक आयोगाने सादर केलेली माहिती १६ मार्चच्या सायंकाळपर्यंत स्कॅन किंवा डिजिटाइज करून घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या रजिस्ट्रारना दिले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्यांची मूळ प्रत निवडणूक आयोगाला परत द्यावी व एक प्रत न्यायालयाकडे द्यावी. त्यानंतर ही माहिती १७ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.