देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट जवळपास ओसरली आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात देशात दररोज ४ लाखांहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. मात्र त्यानंतर हा आकडा खाली आला. सध्याच्या घडीला परिस्थिती नियंत्रणात आहे. लसीकरणामुळे कोरोनाच्या संसर्गाला ब्रेक लागला आहे. मात्र लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फोटोला आजही काहींचा आक्षेप आहे. प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो छापण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या प्रश्नाचं उत्तर माहिती अधिकारातून मिळालं आहे.
जनता भरत असलेल्या कराच्या पैशातून लसीकरण होत असताना त्यावर पंतप्रधानांचा फोटो छापण्याची गरज काय, असा सवाल विरोधकांनी सरकारला विचारला. यावरून सरकारला संसदेत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो छापण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, याची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला. त्या अर्जाला प्रशासनानं उत्तर दिलं आहे.
कोरोना प्रतिबंधात्मक लस टोचली गेल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो छापण्याचा निर्णय भारत सरकारकडून घेण्यात आला. कोविड लसीकरण अभियान सुरू होण्यापूर्वीच याबद्दलचा निर्णय घेतला गेला होता. निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये प्रमाणपत्रासाठी कोणतं धोरण स्वीकारण्यात आलं, असाही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेऊन आरोग्य मंत्रालयानं त्या त्या राज्यांमधील प्रमाणपत्रांवर फिल्टर्स लावले. त्यामुळे निवडणुकीच्या दिवसांमध्ये जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांवर मोदींचा फोटो नव्हता. निवडणूक संपताच प्रक्रिया पूर्ववत करण्यात आली आणि मोदींचा फोटो प्रमाणपत्रावर छापला जाऊ लागला, असं उत्तर माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या अर्जाला देण्यात आलं आहे.