White Revolution 2.0 : देशातील दुग्ध सहकारी क्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या दिशेने पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी 'श्वेतक्रांती २.०' चे लाँचिंग केले आहे. महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा एक मोठा उपक्रम सरकारने हाती घेतल्याचे म्हटले जात आहे. महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, दुग्धोत्पादन वाढवणे, दुग्धव्यवसाय पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि दुग्धव्यवसाय निर्यातीला प्रोत्साहन देणे या चार प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. हा उपक्रम मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या १०० दिवसांत सुरू करण्यात आलेल्या तीन उपक्रमांपैकी एक आहे.
बहुतेक महिला डेअरी क्षेत्रात गुंतलेल्या आहेत, त्यापैकी काही एकट्या गुजरातमध्ये ६०,००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय करत आहेत. हा नवीन उपक्रम महिलांच्या सक्षमीकरणावर आणि कुपोषणाविरुद्धच्या लढ्याला अधिक बळकट करण्यावर भर देईल, असे आयोजित कार्यक्रमात संबोधित करताना अमित शाह यांनी सांगितले. तसेच, यावेळी अमित शाह यांनी देशभरातील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रुपे किसान क्रेडिट कार्ड आणि डेअरी सहकारी संस्थांमध्ये मायक्रो-एटीएम बसवण्याचेही लोकार्पण केले. याशिवाय, त्यांनी ६७,९३० पीएसीएसच्या संगणकीकरणासाठी एसओपी जारी केले.
दरम्यान, श्वेतक्रांती २.५ अंतर्गत, येत्या पाच वर्षांत दुग्ध सहकारी संस्थांकडून दूध खरेदी ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेत १,००,००० नवीन आणि विद्यमान जिल्हा सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय जिल्हा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय पीएसीएसची स्थापना आणि बळकटीकरण समाविष्ट आहे, जे आवश्यक पायाभूत सुविधांसह दूध मार्गांशी जोडले जातील. सुरुवातीला नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (NDDB) स्वतःच्या संसाधनांमधून या उपक्रमाला वित्तपुरवठा करणार आहे.
कार्यक्रमासाठी संपूर्ण अर्थसंकल्पीय समर्थनाची हमी देताना अमित शाह म्हणाले, श्वेत क्रांती २.० ला पुरेसा अर्थसंकल्पीय पाठिंबा मिळेल की नाही याबद्दल अनेकांना भीती वाटते. यासाठी मी पूर्ण अर्थसंकल्पीय समर्थनाची हमी देतो, कारण ते सरकारसाठी सर्वोच्च प्राधान्याचे क्षेत्र आहे. तसेच, अमित शाहांनी 'सहकारी संस्थांमध्ये सहकार्य' उपक्रमाचा देशव्यापी विस्तार करण्याची घोषणा केली, जी गुजरातमध्ये यशस्वीरित्या चालविली गेली. या कार्यक्रमांतर्गत दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपे-किसान क्रेडिट कार्डद्वारे बिनव्याजी रोख कर्ज दिले जाईल आणि दुग्ध सहकारी संस्थांना मायक्रो-एटीएम दिले जातील, ज्यामुळे बँकिंग सेवा शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचतील.