नवी दिल्ली : शेतीसाठी असलेल्या १० लाख टन युरियाचा दरवर्षी काळ्या बाजाराच्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात वापर केला जात आहे. यामुळे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. हा काळा बाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. मागील अडीच महिन्यांत सरकारने विभिन्न गुप्त अभियानांच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांची सबसिडीची गळती शोधून काढली आहे.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना २६६ रुपये प्रतिगोणी (४५ किलो) दराने युरिया उपलब्ध करून देते. युरियाच्या एका गोणीवर जवळपास २,७०० रुपयांची सबसिडी असते. यास कृषी-ग्रेड युरिया म्हणतात. उद्योगासाठी दरवर्षी १३-१४ लाख टन युरियाची गरज लागते. यास तांत्रिक-ग्रेड युरिया म्हटले जाते. तांत्रिक ग्रेडच्या युरियाचे देशात केवळ १.५ लाख टनच उत्पादन होते. उरलेल्या युरियाची उद्योगांनी आयात करावी, असे अपेक्षित आहे. तथापि, प्रत्यक्षातील आयात केवळ २ लाख टनच होते. याचाच अर्थ जवळपास १० लाख टन कृषी-ग्रेड युरिया उद्योगांकडून वापरला जातो. यावरील ६ हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा गैरवापर होत आहे.
रसायन व खत मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, खत विभागाच्या वतीने युरियाचा गैरवापर करणाऱ्या दोषींना शोधून काढण्यासाठी देशव्यापी मोहीम राबविली जात आहे. त्यासाठी ‘खत भरारी पथके’ स्थापन करण्यात आली आहेत. दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना करण्यात आल्या आहेत.
कुठे होतोय वापर?राळ अथवा डिंक, प्लायवूड, क्रॉकरी, मोल्डिंग पावडर, पशुखाद्य, डेअरी आणि औद्योगिक खनन स्फोटके आदी क्षेत्रात युरियाचा वापर केला जातो. कृषी-ग्रेड युरिया नीम-लेपित असतो. तांत्रिक-ग्रेड युरिया तसा नसतो. काही रासायनिक प्रक्रिया करून नीम कोटिंग हटवून युरिया औद्योगिक उद्देशासाठी वापरला जातो.