कहॉं हैं अच्छे दिन? अण्णा हजारे यांचा खोचक सवाल
By Admin | Updated: February 14, 2015 23:52 IST2015-02-14T23:52:23+5:302015-02-14T23:52:23+5:30
पुणे : निवडणूकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकपाल विधेयकासह काळा पैसा भारतात आणण्यापासून शेतक-यांच्या हितासाठी सर्वोतोपरी निर्णय घेतले जातील, असे जनतेला आश्वासन दिले, पण नऊ महिन्यात कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. एकप्रकारे मोदी सरकारने जनतेची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे हे सरकारही कॉग्रेससारखेच असून, त्यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. कहॉं हैं अच्छे दिन? असा खोचक सवाल उपस्थित करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारवर टिकास्त्र सोडले.

कहॉं हैं अच्छे दिन? अण्णा हजारे यांचा खोचक सवाल
प णे : निवडणूकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकपाल विधेयकासह काळा पैसा भारतात आणण्यापासून शेतक-यांच्या हितासाठी सर्वोतोपरी निर्णय घेतले जातील, असे जनतेला आश्वासन दिले, पण नऊ महिन्यात कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. एकप्रकारे मोदी सरकारने जनतेची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे हे सरकारही कॉग्रेससारखेच असून, त्यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. कहॉं हैं अच्छे दिन? असा खोचक सवाल उपस्थित करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारवर टिकास्त्र सोडले. पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असता पत्रकारांशी ते बोलत होते. राष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त होईल, असे वाटले होते पण मोदी सरकारही याबाबत कॉंग्रेसचीच नक्कल करीत आहे, आम्ही जो लोकपालचा मसुदा तयार केला होता. त्यातील पाच ते सहा मुद्दे कॉंग्रेस सरकारने वगळले आणि या विधेयकाला संसदेत मंजूर केले. त्यावर राष्ट्रपतींची सही देखील झाली. पण कॉंग्रेसच्या काळातच काय तर गेल्या नऊ महिन्यात मोदी सरकारकडून ही त्याची अमंलबजावणी झालेली नाही. काल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णांना अपेक्षित असलेले लोकपाल आणण्याचे आश्वासन शपथविधी सोहळ्यात दिले आहे, त्याविषयी विचारले असता अरविंदला तसे लोकपाल आणण्यासाठी आम्ही सर्वोतोपरी पाठिंबा देऊ असे त्यांनी सांगितले. निवडणूकीदरम्यान शंभर दिवसात स्वीस बँंकेतील काळा पैसा भारतात आणू असे मोदींनी जाहिर केले होते, मग कुठे आहे तो पैसा? मोदी सरकारने केवळ मतांसाठी जनतेची दिशाभूल केली आहे. शेतक-यांविषयी मोठा कळवळा दाखविणा-या या सरकारने भूअधिग्रहण कायद्यामधील 70 ट्क्के शेतक-यांची जमिन देण्यासाठी मंजूरी असल्यास ती घेतली जाईल, ही तरतूदच रद्दबादल करून नवे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले. उद्योजकांच्या हिताचा निर्णय घेऊन एकप्रकारे शेतक-यांचा विश्वासघातच केला आहे, त्यामुळे कहॉं हैं अच्छे दिन? अशी टिका त्यांनी केली. लोकपाल विधेयकाची अंमलबजावणी, काळा पैसा आणि भूअधिग्रहण कायदा या मुद्यांवरच येत्या 24 फेबृवारीपासून दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात कुणीही सहभागी होऊ शकेल. अगदी मुख्यमंत्री केजरीवालसुद्धा. मात्र पक्षाचा झेंडा, बँनर आणि व्यासपीठ याचा उपयोग कोणालाही करता येणार नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------