नवी दिल्ली : भारतात इतर देशांतील न्यायालयांपेक्षा अधिक काळ कामकाज होते. तरीही प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतच आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांत दरवर्षी २३ लाखांहून अधिक खटले सुनावणीला येतात. तरीही ६४ लाखांहून अधिक खटले वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, अशी विचारणा न्यायालयांना केली आहे. उन्हाळी सुट्या कमी करणे, शनिवारी कामकाज सुरू ठेवणे, असे पर्याय न्यायालयाने सुचवले आहेत.
उच्च न्यायालय:- ६३,३५,०१९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.- २२.६७००० लाख प्रकरणे दरवर्षी निकाली लागतात.
सर्वोच्च न्यायालय:- ८१,७३० खटले करणे प्रलंबित आहेत.- ५०,००० खटले दरवर्षी निकाली लागतात.
न्यायाधीशांवर कामाचा मोठा दबावप्रलंबित खटल्यांसंदर्भात सर्व पैलूंचा अभ्यास झाला पाहिजे. भारतातील न्यायाधीशांवर कामाचा खूप दबाव आहे. सुटीही गरजेची असते. इतर देशांमध्ये एका न्यायाधीशामागे प्रलंबित खटल्यांची संख्या १० पेक्षाही कमी आहे, अशी माहिती दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या प्रो. ऋतू गुप्ता यांनी दिली.