मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जून-जुलैमध्ये होतील की ऑक्टोबरमध्ये याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणार असल्याने अवघ्या राज्याचे त्याकडे लक्ष लागले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मंगळवारी दुपारी २ वाजता येणार आहे.
या निवडणुकीसाठीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई महापालिकेसह १४ महापालिकांची अंतिम प्रभाग रचना १८ मे रोजी जाहीर होणार आहे.
'आपण आदेश दिल्याप्रमाणे आम्ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली ती ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करू. त्यात प्रभाग रचना अंतिम करणे, आरक्षण निश्चित करणे, मतदार याद्या अंतिम करणे' याचा समावेश असेल. ३१ जुलैनंतरच प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे आयोगाला शक्य होईल पण ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये राज्यात पाऊस असेल त्यामुळे निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, अशी असमर्थता आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात व्यक्त केली आहे.
एका अर्थाने निवडणुका ऑक्टोबरपूर्वी घेता येणे शक्य नाही, अशी असमर्थताच आयोगाने व्यक्त केली आहे. आयोगाच्या या अर्जावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात फैसला होईल. आयोगाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली तर निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होतील. मात्र, पावसाचा बहाणा सांगून जबाबदारी टाळू नका, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या तर मात्र जुलै किंवा फार तर ऑगस्टमध्ये निवडणूक घेण्याशिवाय आयोगाकडे पर्याय नसेल. अशावेळी महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात घ्यायच्या आणि २५ जिल्हा परिषदा, त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्या आणि दोन हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घ्यायच्या असा एक पर्यायदेखील आयोगासमोर असेल.
सर्वच निवडणुका एकाच टप्प्यात आणि जुलै-ऑगस्टमध्येच घ्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले तर ऐन पावसाळ्यात निवडणुकांचा फड रंगू शकतो. मात्र पावसाळ्यात निवडणुका लादणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली तर निवडणुकांसाठी ऑक्टोबरची वाट बघावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्याचा व्यवहार्य निर्णय देईल, असे मानले जात आहे.
काही जण असा तर्क देतात की स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सहा महिन्यांहून अधिक काळ कायद्याने प्रशासक ठेवता येत नाही. मात्र हा नियम सरसकट लागू नाही. एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था मुदत संपण्याच्या आत बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमलेला असेल तर त्या ठिकाणी प्रशासकाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक ठेवता येत नाही. प्रशासक राजवटीस सहा महिने पूर्ण होण्याआधी निवडणूक घेणे अनिवार्य असते. तो नियमित कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यावर प्रशासक नेमण्यात आलेले आहेत त्यांच्यासाठी लागू होत नाही.