नवी दिल्ली - भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशात गव्हाचे संकट असल्याने ही बंदी घालण्यात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारी योजनांसाठीही गहू कमी येण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला जात आहे. गव्हाची निर्यात करून भारत जगाचे पोट भरत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते आणि त्यानंतर अचानक दोन दिवसांपूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे त्याचा संबंध गव्हाच्या संकटाशी जोडला जात आहे.
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने प्रश्नचिन्ह
गव्हाच्या कमी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात विलंब झाला का? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत वाढ झाली नाही का? याआधी जगातील सर्व देशांमध्ये गहू निर्यात करण्याची घाई होती का? गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे का आणि गव्हाची निर्यात बंद करूनही पीठ-बिस्किट-ब्रेडची भाववाढ थांबणार नाही का? असे विविध प्रश्न सरकारच्या निर्णयामुळे तयार झाले आहेत.
२०१० नंतर पिठाचे भाव गगनाला भिडले
जानेवारी २०१० पासून पिठाच्या किमती विक्रमी पातळीवर आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ९ मे रोजी देशात एक किलो पिठाची सरासरी किंमत ३२.९१ रुपये होती. केवळ एका वर्षात एक किलो मैद्याच्या दरात चार रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी एक किलो पीठ ४९ रुपये किलोवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला. अशा स्थितीत देशातील गहू आणि पिठाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने रविवारी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र त्यानंतर देशात सर्वाधिक गहू पिकवणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरीच प्रश्न उपस्थित करू लागले.
शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला आहे. प्रत्यक्षात दुष्काळामुळे धान्याचा आकार कमी झाला. पीक कमी झाले आणि आता निर्यातीवर बंदी आली, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल ४०० रुपयांचे नुकसान होत आहे. कृषी तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना हवामानाचा फटका बसला आहे, मार्चमध्ये तापमानात वाढ झाल्यामुळे नुकसान झाले आहे. एकरी पाच क्विंटलचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. हरियाणातही असेच झाले असून, देशातील उत्पादनातही हाच तोटा दिसून आला आहे.
सरकारला किती गरज आहे?
केंद्र सरकारला PDS अंतर्गत गरजूंना अन्नधान्य देण्यासाठी २६ दशलक्ष टन गव्हाची गरज आहे. तसेच, एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी ५.४ दशलक्ष टन गव्हाची गरज आहे. तर यावर्षी १४ मे पर्यंत केवळ १८ दशलक्ष टन गहू शासकीय गोदामात खरेदी करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी सरकारने ३७ दशलक्ष टन गहू खरेदी केला होता. म्हणजेच यंदा शासकीय गोदामात कमी गहू आला आहे. कारण सरकारी एजन्सीऐवजी व्यापाऱ्यांनी २०१५ रुपये प्रति क्विंटल एमएसपीपेक्षा जास्त रक्कम देऊन आधीच शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केल्याचे बोलले जात आहे.
सरकार काय पावले उचलत आहे?
जून ते सप्टेंबर दरम्यान आठ राज्यांमध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गव्हाचा पुरवठा बंद करून त्या जागी तांदूळ दिला जाईल. यासोबतच गहू उत्पादक ६ मोठ्या राज्यांमध्ये गव्हाच्या सरकारी खरेदीची मर्यादा ३१ मे पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारी खरेदीत दिसणाऱ्या गव्हाचा दर्जाही शिथिल करण्यात आला असून १३ मेपासून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.