व्हॉट्सॲपकडून क्षमतेचा गैरवापर, युझर्सवरही दबाव; प्रायव्हसी पॉलिसीच्या मुद्द्यावरून केंद्राचा आरोप

गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे खडाखडी

नवी दिल्ली : प्रायव्हसी पॉलिसीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सॲप यांच्यात चांगलीच खडाखडी सुरू आहे. व्हॉट्सॲपची प्रायव्हसी पॉलिसी १५ मेपासून अंमलात आली. ही पॉलिसी मागे घेण्यास आपण असमर्थ असल्याचे जाहीर करतानाच ज्यांनी या धोरणाचा स्वीकार केला नाही त्यांचे  अकाऊंट लगेच नष्ट केले जाणार नसल्याचेही व्हॉट्सॲपतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण, व्हॉट्सअॅप आपल्या क्षमतांचा गैरवापर करत असल्याचा सरकारचा आरोप आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे...प्रायव्हसी पॉलिसीचा स्वीकार करण्यासाठी युझर्सवर दबाव टाकला जात आहेपॉलिसी स्वीकारण्यासाठी युझर्सना वारंवार नोटिफिकेशन पाठवले जात आहेतभारतीय स्पर्धा आयोगाच्या २४ मार्च रोजीच्या आदेशाचे हे एक प्रकारचे उल्लंघनच आहेव्हॉट्सॲप क्षमतांचा गैरवापर करत आहेयुझर्सना प्रायव्हसी पॉलिसीसाठी पाठवल्या जात असलेल्या नोटिफिकेशन्ससंदर्भात दिल्ली हायकोर्टाने व्हॉट्सॲपला हंगामी आदेश द्यावेतकाय आहे प्रायव्हसी पॉलिसीयुझर व्हॉट्सॲपवर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोअर, सेंड वा रिसीव्ह करतो त्या कंटेंटचा वापर व्हॉट्सॲप कुठेही करू शकेल, असे प्रायव्हसी पॉलिसीचा नियम सांगतोतसेच व्हॉट्सॲप युझरचा डेटाही इतरत्र शेअर करू शकणार आहेप्रायव्हसी पॉलिसीला युझरने नकार दिला तर त्याचे अकाऊंट निष्क्रिय केले जाईल, असे व्हॉट्सॲपने म्हटले होते. मात्र, नंतर व्हॉट्सॲपने हे म्हणणे मागे घेतले व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा युझर्सवर परिणामयुझर किती खर्च करतो, कोणत्या गोष्टींवर अधिक खर्च करतो यावर लक्ष ठेवले जाईल आणि त्यानुसार युझरला जाहिराती पाठवल्या जातीलयुझरच्या हातातील स्मार्टफोनच्या आयपी ॲड्रेसवरून त्याचा ठावठिकाणा लागणारयुझरचे स्टेटस पाहून व्हॉट्सॲप फेसबुकवर त्यास अनुरूप संदेश पाठवेलकंटेंटवर लक्ष ठेवून त्याचे विश्लेषण केले जाईल आणि त्यानुसार जाहिराती वा व्यावसायिक संदेश पाठवले जातीलयुझर कोणत्या ग्रुपवर किती सक्रिय आहे, यावरही व्हॉट्सॲप लक्ष ठेवेल