पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवारी नव्या संसद भवनाच्या बांधकामासाठी भूमिपूजन झाले. दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने नवे संसद भवन ज्या प्रकल्पांतर्गत उभारले जाणार आहे त्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला तूर्तास केवळ भूमिपूजनासाठीच परवानगी दिली. या प्रकल्पासंदर्भात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या इमारतींचे पाडकाम, झाडांची तोडणी यावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यासंदर्भात आधी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे मगच प्रकल्पाच्या बांधकामाला हात घालावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा घेतलेला आढावा..प्रकल्पाची गरज का भासली? सद्य:स्थितीतील संसद भवन तसेच विविध सरकारी खात्यांची कार्यालये, मंत्र्यांची दालने, मंत्रालय, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपती यांची निवासस्थाने हे सर्व अपुरे पडत आहे या सगळ्याचे बांधकाम १९२७ मध्ये एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर या ब्रिटिश स्थापत्यकारांनी केले आहे. त्यामुळे या परिसराला ल्युटेन्स दिल्ली असे संबोधले जाते काळानुरूप सध्याची बांधकामे जीर्ण आणि अपुरी आहेत. त्यामुळे नव्या संसद भवनासह संपूर्ण परिसराचे नव्याने बांधकाम करण्याचे ठरले ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आलीनवीन काय? सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत सध्याचे नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक यांचे रूपांतर संग्रहालयात केले जाईल. उपराष्ट्रपतींचे सध्याचे निवासस्थान पाडले जाईल. नवीन संसद भवनात भव्य असा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (राज्यघटना सभागृह) उभारला जाईल. कॉन्स्टिट्यूशन हॉलमध्ये घटनेची मूळ प्रत ठेवली जाईल. संसद भवनाच्या आवारात सर्व मंत्र्यांची नवीन कार्यालये असतील. पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींची निवासस्थाने असतील. काळाची गरज लक्षात घेऊन लोकसभेत ८८८ तर राज्यसभेत ३८४ सदस्यांसाठी आसनव्यवस्था असेल. डिजिटली अद्ययावत असेल नवीन संसद भवन. नवीन संसद भवन भूकंपरोधक असेल.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट आहे तरी काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 11, 2020 06:59 IST