- बाळकृष्ण परब
आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला मात देण्यासाठी देशभरातील सर्वच विरोधी पक्ष कंबर कसून तयारीस लागले आहेत. मोदीविरोधी मतांचे विभाजन होऊ नये म्हणून व्यापक महाआघाडीचा घाट घालण्यात आला आहे. शनिवारी पश्चिम बंगालमध्ये एक विराट जनसभा घेऊन विरोधी पक्षांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. देशभरातील प्रमुख 22 विरोधी पक्षांचे चाळीसहून अधिक नेते या सभेला उपस्थित होते. या सभेमधून प्रत्येक नेत्याने मोदी आणि भाजपाविरोधातील आवाज बुलंद केला. शेवटी हातात हात गुंफून ऐक्याची पारंपरिक पोझ देत 'हम सब एक है" हा संदेशही तिथे उपस्थित असलेल्यांसह देशभरातील जनतेला दिला. मात्र एकजुटीने होणाऱ्या सभा वगळता विरोधी पक्षांमध्ये खरोखरच ऐक्य आहे का? आणि परस्पर विरोधी विचार आणि अति महत्त्वाकांक्षा असलेली राजकीय पक्षांची ही महाआघाडी खरोखरच मोदींना आव्हान देऊ शकेल हा कळीचा प्रश्न आहे.त्याचे कारणही तसेच आहे. भाजपाला देशव्यापी आव्हान देऊ शकेल असा एकमेव विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस. त्यामुळे जर नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला रोखायचे असेल तर काँग्रेसचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. पण सध्या स्वबळावर मोदी आणि भाजपाला आव्हान देण्याची ताकद या पक्षात नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे नेते महाआघाडीबाबत फार आशावादी आहेत. पण काँग्रेसला जवळ घ्यायचे नाही आणि दूरही लोटायचे नाही अशी चमत्कारिक नीती महाआघाडीतील पक्षांनी अवलंबली आहे. उत्तर प्रदेशात आकारास आलेल्या सपा-बसपा आघाडीतून अखिलेश आणि मायावतींनी काँग्रेसला हळुवारपणे बाजूला केले. तर आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसला जागा सोडण्याबाबत चंद्राबाबू नायडू नन्नाचा पाढा वाचत आहेत. बिहारमध्येही रालोआ विरोधात महा आघाडी करताना काँग्रेसला जास्त जागा सोडण्यास लालूंचा पक्ष तयार नाही. बंगालमध्येही तीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी जागावाटपात आग्रही भूमिका घेत काँग्रेसला नमते घेण्यास भाग पाडलेले आहे. त्यामुळे गरज असेल तरच आघाडी करायची अन्यथा काँग्रेसला दूर ठेवायचे असे या पक्षांचे धोरण आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे 2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला स्वतःचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार पुढे रेटण्याइतपत जागा मिळणार नाहीत याची खात्री बहुतेक विरोधी पक्षांना आहे. त्यामुळे निकालांनंतर कुठल्याही पक्षाला बहुमत नसले तर जागा कितीही असल्या तरी पंतप्रधानपदासाठी वापर सहमतीचा उमेदवार म्हणून आपापले घोडे पुढे दामटता येईल. तसेच मोदी आणि भाजपा सत्तेत नको म्हणून काँग्रेसही अनिच्छेने का होईना त्याला पाठिंबा देईल, अशी खात्री या मंडळीला आहे.खरंतर मोदीविरोध हा एक समान धागा सोडला तर या आघाडीमध्ये समान अशी कोणतीही बाब नाही. त्यांच्या राजकीय भूमिकांमध्ये परस्परविरोध ठासून भरलेला आहे. उदाहरणच द्यायचं तर आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचं देता येईल. काही वर्षांपूर्वी राजकारण स्वच्छ करण्यासाठी निघालेल्या केजरीवाल यांनी देशातील बेईमान नेत्यांची यादी प्रसिद्ध केली होती. पण तेच केजरीवाल हे परवाच्या महासभेमध्ये त्याच नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले होते. देशात मोदीविरोधी पक्ष अनेक असले तरी त्यांच्यात राजकीय एकवाक्यता होणेही अशक्य कोटीतील बाब आहे. उदाहरणच द्यायचं तर ममता बॅनर्जी आणि डावे पक्ष यांच्यात मोदी आणि भाजपाच्या विचारसरणीला विरोध हा समान धागा आहे. पण हे दोन्ही पक्ष बंगालमध्ये एकमेकांचे प्रमुख विरोधी पक्ष आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात जागावाटप कसे होणार. तीच बाब काँग्रेस आणि डाव्यांची या पक्षांमध्ये काही मुद्द्यांवर एकमत असले तरी ते केरळमध्ये एकमेकांचे विरोधी पक्ष आहेत. तीच बाब मनसेची महाराष्ट्रात मोदीविरोधात तीव्र भूमिका घेणारी मनसे महाआघाडीत गेली तर सपा, बसपा, राजद अशा पक्षांसोबत वैचारिक ऐक्य होऊ शकते का? तर त्याचे उत्तर नाही, असेच असेल. त्यामुळे मोदीविरोधात कागदावर भक्कम आणि सभांमध्ये एकजूट दाखवणारी ही महाआघाडी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रणांगणात कितपत सक्षम ठरेल याबाबत शंकाच आहे. तसेच कदाचित त्रिशंकू निकाल लागल्यानंतर या आघाडीने एकजूट दाखवून सरकार स्थापन केले, तरी ते देशाच्या राजकारणाला 90 च्या दशकाप्रमाणे राजकीय अस्थिरतेकडे घेऊन जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण, आज हातात हात घेतलेले हे नेते एकमेकांच्या पायात पाय घालायलाही मागे-पुढे पाहत नाहीत, हे जनतेनं अनेकदा पाहिलंय.