१५ हजार मोकाट कुत्र्यांचे करावे तरी काय... ॅनिर्बीजीकरणास निविदेस प्रतिसाद नाही: आर्थिक वर्षात तरतूद केवळ १ लाख

जळगाव : शहरातील विविध भागात जवळपास १५ हजार मोकाट कुत्रे असून त्यांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत असताना उपाय योजना करण्यात महापालिका प्रशासन हतबल असल्याचीच परिस्थिती आहे. कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेसही प्रतिसाद न मिळाल्याने हे कामही खोळंबले आहे.

ज�

��गाव : शहरातील विविध भागात जवळपास १५ हजार मोकाट कुत्रे असून त्यांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत असताना उपाय योजना करण्यात महापालिका प्रशासन हतबल असल्याचीच परिस्थिती आहे. कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेसही प्रतिसाद न मिळाल्याने हे कामही खोळंबले आहे.
शहरातील विविध उपनगरांमध्ये, काही प्रमुख मार्गांवर मोकाट कुत्र्यांचा प्रचंड उपद्रव वाढला आहे. जिल्हा सामान्य रूग्णालयात श्वान दंशांच्या चार ते पाच घटनांचे रूग्ण येत असतात. त्यात बरेचसे लहान, लहान मुले असल्याचे लक्षात येते. याप्रकरणी शहरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. महापालिकेच्या महासभेतही याप्रश्नी विषय चर्चेत आला मात्र नंतर लोकप्रतिनिधीही शांत बसत असल्याचीच प्रचिती येत आहे.
१५ हजार मोकाट कुत्रे
विविध भागात सुमारे १५ हजार मोकाट कुत्रे असल्याचा मनपाचा अहवाल आहे. या कुत्र्यांना पकडण्याकरिता डॉगव्हॅनही खरेदी करण्यात आली. मात्र त्यांना पकडण्यासाठी प्रशिक्षीत असा कर्मचारी वर्ग महापालिकेकडे नाही. त्यासाठी चंदिगड येथे असलेल्या प्रशिक्षण संस्थेकडूनच प्रशिक्षण घेतले जावे असा नियम आहे.
-----
नियमावलीमुळे हतबलता
न्यायालयीन आदेशामुळे कुत्रे मारणे अथवा त्याचे स्थलांतर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पिसाळलेले, रोगट कुत्रे मारावयाचे झाल्यास कारवाई करण्यापूर्वी पशुवैद्यकीय अधिकार्‍याकडून तसे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. पशुवैद्यकीय अधिकारीही १० दिवस त्या कुत्र्यास निरीक्षणाखाली ठेऊन मगच परिस्थिती जन्य दाखला देऊ शकतो. मात्र महापालिकेत ना पशुवैद्यकीय अधिकारी आहे ना पकडलेले कुत्रे निरीक्षणात ठेवण्यासाठी जागा. तसेच निर्बीजीकरण प्रक्रिया केल्यानंतर तीन दिवस त्या कुत्र्यास डॉक्टरांच्या नियंत्रणात ठेऊन त्याच्यावर उपचार करणे आवश्यक असते. तशाही सुविधा मनपाकडे नाही.
तोकडी तरतूद
कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करावयाचे झाल्यास ९०० ते हजार रूपये खर्च येतो. मात्र महापालिकेने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात या कामकाजासाठी केवळ एक लाखाची तरतूद केली आहे. ही तरतूद अतिशय तोकडी असल्याने काम करणेही कठिण होणार असल्याचा आरोग्य विभागाचा अहवाल आहे. जीवजंतू कल्याण बोर्ड , पर्यावरण व वन मंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार कुत्र्यांवर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रीया करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान मिळू शकते. उर्वरित ५० टक्के खर्च महापालिकेस करावा लागणार आहे. शहरातील किमान १० हजार मोकाट कुत्र्यांवर ही शस्त्रक्रिया करण्याचे गृहित धरले तर ४५ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेस यासाठी किमान २५ लाखाची तरतूद करावी लागणार आहे.
------
उपाय योजनांची गरज
मोकाट कुत्रे पकडून त्यांना शहराबाहेर सोडणे त्रायदायक ठरत आहे. तरीही आरोग्य विभागाने गेल्या महिनाभरात ८५० मोकाट कुत्र्यांना पकडून त्यांना शहराबाहेर सोडले. मात्र शेजारील गावांकडून तक्रारी वाढत असल्याने ही प्रक्रियाही थांबवावी लागली आहे. शहरात कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना मात्र वाढत आहेत. त्यामुळे या मोकाट कुत्र्यांचे करावे तरी काय? असा प्रश्न मनपा प्रशासपुढे असून लोकप्रतिनिधींनी याप्रश्नी गंभीर दखल घ्यावी अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे