‘पोलीस सुधारणांबाबत आठ वर्षांत काय केले?’

पोलीस सुधारणांबाबत आठ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयावर आतापर्यंत काय केले, असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना उत्तर मागितले आहे

नवी दिल्ली : पोलीस सुधारणांबाबत आठ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयावर आतापर्यंत काय केले, असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना उत्तर मागितले आहे. तपासाच्या प्रक्रियेला कायदा व सुव्यवस्थेपासून वेगळे करणे हेच पोलीस सुधारणेचे मूळ तत्त्व आहे, असेही स्पष्ट केले.
पोलीस सुधारणेबाबत अनेक मुद्दे समाविष्ट असून, उपरोक्त मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असे न्या. तीरथसिंग ठाकूर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. पोलीस अधिकाऱ्यांचा निश्चित कार्यकाळ, पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदल्या तसेच पोलीस प्रतिष्ठान मंडळांची स्थापना यांसारख्या मुद्यांवर नंतर विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले. उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक प्रकाशसिंग यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्यांना विविध प्रकारचे निर्देश दिले होते.
दुस-यांदा मागितले उत्तर...
पोलीस सुधारणेबाबत २००६ मध्ये निर्णय देण्यात आला होता, मात्र राज्यांनी त्यावर अंमलबजावणी केली नाही.
गंभीर गुन्ह्यांसाठी वेगळे विशेष पोलीस दल स्थापन करावे, असेही बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ११ एप्रिल रोजी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस पाठवून अंमलबजावणीबाबत उत्तर मागितले होते. राज्य सरकारांनी सुरक्षा आयोग स्थापन करावा, पोलीस प्रमुखांच्या नियुक्तीबाबत पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब, त्यांना निश्चित कार्यकाळ ठरवून देणे, कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यापासून तपास कार्य वेगळे करणे, जनतेच्या आशा-आकांक्षेचे प्रतिबिंब दिसावे यासाठी नवा पोलीस कायदा आणणे, यासारख्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीची सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा दखल घेतली आहे.