कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने(ED)आज मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह काही मंत्री, सरकारी अधिकारी, दलाल आणि खासगी व्यक्तींच्या घरावर छापे टाकले. यादरम्यान 20 कोटी रुपयांहून अधिक रोकड, विदेशी चलन आणि सोने इत्यादी जप्त केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, छापेमारीत अनेक आपत्तीजनक दस्तावेज आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत.
ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, छापे टाकण्यात आलेल्यांमध्ये पश्चिम बंगालचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पार्थ चॅटर्जी, माजी शिक्षण मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि तत्कालीन शिक्षण मंत्री आमदार माणिक भट्टाचार्य यांचा समावेश आहे. स्पेशल ड्युटी पीके बंदोपाध्याय आणि तत्कालीन मंत्र्यांच्या खासगी सचिव सुकांता आचार्जी यांचा सहभाग आहे.
ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, छापे टाकण्यात आलेल्यांमध्ये पश्चिम बंगालचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पार्थ चॅटर्जी, माजी शिक्षण मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि तत्कालीन शिक्षण मंत्री आमदार माणिक भट्टाचार्य यांचा समावेश आहे. स्पेशल ड्युटी पीके बंदोपाध्याय आणि तत्कालीन मंत्र्यांच्या खासगी सचिव सुकांता आचार्जी यांचा सहभाग आहे.
अर्पिता मुखर्जीच्या ठिकाणावरही ईडीने छापे टाकले. अर्पिता मुखर्जी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांची जवळची सहकारी असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, पश्चिम बंगाल केंद्रीय शाळा सेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष सौमित्र सरकार, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव आलोक कुमार सरकार, शिक्षकांच्या नोकऱ्या विकणारा एजंट चंदन मंडल उर्फ रंजन इत्यादींचा समावेश आहे.
20 मोबाईल जप्त ईडीने दावा केला आहे की, या छाप्यादरम्यान अर्पिता मुखर्जीच्या घरातून 20 कोटींहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. ही रक्कम स्टाफ सिलेक्शन कमिशन घोटाळ्याशी संबंधित असण्याची शक्यता ईडीला आहे. ही रक्कम मोजण्यासाठी ईडीच्या पथकाने बँक अधिकारी आणि नोट मोजणी यंत्रांची मदत घेतली. याशिवाय, त्यांच्याकडून 20 मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. अर्पिता मुखर्जीने इतके फोन का वापरले? या संदर्भातही चौकशी सुरू आहे.
सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवले होते. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी लवकरच अनेक नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.