वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. यानंतर गुरुवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी एक मोठी घोषणा केली. "भाजपने देशाचे विभाजन करण्यासाठी वक्फ (सुधारणा) विधेयक आणले आहे. जेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार जाईल आणि नवीन सरकार स्थापन होईल, तेव्हा हे विधेयक रद्द करण्यासाठी वक्फ विधेयकात सुधारणा केले जाईल," असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहेलोकसभेत तृणमूल काँग्रेसने विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२५ हे राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. संसदेला यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नाही असा दावा त्यांनी केला आहे. सभागृहात विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना बॅनर्जी म्हणाले, मुस्लिमांचा त्यांच्या मालमत्तेवर अधिकार आहे आणि वक्फ मालमत्ता ही मुस्लिम समुदायाची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख आहे.
विधेयकाला विरोध करत ते म्हणाले, "असे कायदे करण्याचा अधिकार केवळ राज्यांना आहे. हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. संवैधानिक तरतुदी संसदेला असे विधेयक मांडण्याचा अधिकार देत नाहीत. संसदेच्या माध्यमातून राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांवर, अशा प्रकारे अतिक्रमण करता येणार नाही.
मोदी सरकारने लोकसभेत वक्फ विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. बुधवारी दुपारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत ते सादर केले, ज्यावर १२ तास चर्चा झाली. एनडीएच्या खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर विरोधकांनी एकजूट दाखवत तीव्र विरोध व्यक्त केला. तथापि, रात्री उशिरा सभागृहात २८८ एनडीए खासदारांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले आणि विधेयक मंजूर झाले. तर, २३२ खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. यानंतर, आता सरकारने गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत आणले आहे, जेथे चर्चा सुरू आहे.