भाजपने जाहीर केलेले संकल्पपत्र बंगालविरोधी; टीएमसीची टीका

west bengal election 2021: भाजपने जाहीर केलेले संकल्पपत्र बंगालविरोधी असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देभाजपच्या संकल्पपत्रावर टीएमसीची टीकासोनार बांगलापूर्वी सोनार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश करावेभाजपने दिलेल्या नोकऱ्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले? टीएमसीचा सवाल

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठीचे (west bengal election 2021) पहिल्या टप्प्यातील मतदान जवळ येऊ लागले आहे, तसे राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप करत आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांनी भाजपचे संकल्पपत्र जाहीर केले. भाजपने जाहीर केलेले संकल्पपत्र बंगालविरोधी असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. (west bengal election 2021 tmc says bjp manifesto is anti bengali and promises has no value)

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय यांनी भाजपकडून घोषित करण्यात आलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर टीका केली आहे. भाजपने दिलेल्या आश्वासनांना कोणतेच मूल्य नाही. भाजपचे संकल्पपत्र बंगालविरोधी असल्याची टीका रॉय यांनी यावेळी केली. 

बंगाली व्यक्तीच्या हातून जाहीरनाम्याचे प्रकाशन नाही

पश्चिम बंगालच्या जनतेसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मात्र, तो बंगाली व्यक्तीच्या हातून जाहीर करण्यात आला नाही. तर गुजराती असलेले केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांनी तो जाहीर केला. त्यामुळे भाजपच्या संकल्पपत्राला काही अर्थ राहत नाही, ते बंगालविरोधी ठरते, असा दावा रॉय यांनी यावेळी बोलताना केला. 

महिलांना नोकरीत ३३ टक्के आरक्षण, CAA लागू होणार; प. बंगालसाठी भाजपचे संकल्पपत्र जाहीर

नोकऱ्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले?

भाजपने १५ लाख रुपये आणि प्रतिवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले, असा सवाल रॉय यांनी यावेळी केला आहे. तसेच आधी सोनार उत्तर प्रदेश, सोनार मध्य प्रदेश, सोनार हिमाचल प्रदेश का केले नाही, अशी विचारणा करत त्यानंतर सोनार बांगलाकडे लक्ष द्या, असा टोला रॉय यांनी लगावला आहे. 

भाजपच्या संकल्पपत्रात काय?

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार आल्यास महिलांसाठी सरकारी नोकरीत ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. तसेच बंगलामध्ये CAA ची अंमलबजावणी करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून प्रतिवर्षी मिळणाऱ्या ६ रुपयांमध्ये राज्य सरकारकडून ४ हजार रुपयांची भर घालण्यात येईल. तसेच मत्स्योद्योग करणाऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येईल. मुख्यमंत्री शरणार्थी योजनेअंतर्गत प्रत्येक शरणार्थीला पाच वर्षापर्यंत डीबीटीतून १० हजार रुपये दरवर्षी देण्यात येतील. पहिल्या मंत्रिमंडळात बंगालच्या नागरिकांसाठी आयुष्यमान भारत योजना लागू करण्यात येण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ बंगालमधील शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. याशिवाय ७५ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार रुपये देण्यात येतील, अशी अनेक आश्वासने भाजपने संकल्पपत्रात दिली आहेत.