कोलकाता : 'यास' चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या नाही. यावरुन भाजपाने त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भाजपाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
'यास' चक्रीवादळाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलवलेल्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी सहभागी न होणं हे घटनात्मक मूल्य आणि सहकारी संघराज्याच्या संस्कृतीची हत्या आहे. त्यांच्या क्षुद्र राजकारणाने बंगालच्या नागरिकांना पुन्हा एकदा त्रास दिला आहे," अशा शब्दात ट्वीट करुन भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर घणाघात केला आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनीही ट्विटरच्या माध्यमातून ममतांना टीकेचं लक्ष्य केलं आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "पश्चिम बंगालमधील आजचा घटनाक्रम स्तब्ध करणारा आहे. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान व्यक्ती नाही तर संस्था आहेत. दोघेही जनसेवेचा संकल्प आणि संविधानाच्या प्रति निष्ठेची शपथ घेऊन जबाबदार स्वीकारतात. नैसर्गिक संकटात बंगालच्या जनतेला मदत देण्याच्या उद्देशाने आलेल्या पंतप्रधानांसोबत असं वर्तन वेदनादायी आहे. जनसेवेचा संकल्प आणि घटनात्मक कर्तव्यापेक्षा राजकीय मतभेदांना महत्त्व देणं हे एक दुर्दैवी उदाहण आहे. यामुळे भारताच्या एकात्मतेच्या मूळ भावनेलाच धक्का देणारा आहे, असं राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, ‘यास’ चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील परिसराची शुक्रवारी हवाई पाहणी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक हजार कोटींचे आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. यातील ५०० कोटी अधिक नुकसान झालेल्या ओडिशाला तर उर्वरित ५०० कोटी पश्चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांना दिले जाणार आहेत.या संकटाच्या प्रसंगात नुकसानग्रस्त भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी तसेच झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मदत करेल, अशी ग्वाही या वे‌‌ळी पंतप्रधानांनी दिली. वादळात जीव गमावलेल्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी सहानुभूती व्यक्त केली. वादळात मरण पावलेल्यांच्या वारसांना २ लाख तर जखमी झालेल्यांना त्यांनी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली.
बैठकीबाबत आमच्या अधिकाऱ्यांना कल्पना दिली नव्हती- ममता बॅनर्जी
बैठकीबाबत आमच्या अधिकाऱ्यांना कल्पना दिली नव्हती. मी त्यांना अहवाल देऊन राज्याला २० हजार कोटींची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांची परवानगी घेऊन मी तेथून निघाले. राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी यावर म्हटले आहे की, ममता यांचे हे कृत्य कायद्याला धरून नाही.