कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा (west bengal assembly election 2021) दुसरा टप्पाही पार पडला आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झालेली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये प्रचाराचा जोर वाढला असला, तरी अन्य राज्यांच्या तुलनेत अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. ममता बॅनर्जी सरकारला होत असलेला विरोध, स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचार, थांबलेले औद्योगिकरण, कमकुवत झालेली क्रेडिट ग्रोथ, नवीन रोजगार नसणे, पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रावरील वाढता खर्च यांमुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे सांगितले जात आहे. (west bengal economy collapsed)
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पश्चिम बंगालचा विकास दर ७.२६ राहिला. मात्र, २०१८ ते २०२० या कालावधीत देशभरातील बँक क्रेडिट क्षमता २० टक्क्यांनी वाढली, तर बंगालमध्ये केवळ १० टक्के वाढ नोंदवली गेली. याच कालावधीत बँकेत पैसे जमा करण्याच्या प्रमाणात देशभरात १९.८ टक्के वाढ झाली. परंतु, पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण केवळ १४.१ टक्के होते. बंगाल राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत बेरोजगारी हा येथील अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे.
अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ! कर्ज फेडण्यासाठी बँकेलाच विकलं हेड ऑफिस
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये बेरोजगारीचा दर ६.२९ टक्के असून, देशभरातील २७ राज्यांच्या यादीत बंगालचा या बाबतीत १७ वा क्रमांक लागला. जनतेच्या दरडोई उत्पन्नातही घट झाल्याचे सांगितले जात आहे. सन २०२० च्या आर्थिक वर्षात देशभरातील राज्यांच्या तुलनेत पश्चिम बंगालमध्ये कामगारांना ८.५ टक्के कमी मजुरी दिली जात होती.
MSME उद्योग नोंदणीच्या पहिल्या १० राज्यांच्या यादीत पश्चिम बंगलाचे नाव नसल्याची बाबही उघड झाली आहे. बंगालमध्ये केवळ २७ हजार ७७६ MSME उद्योगांची नोंदणी झाली असून, यातून सरासरी ५.८४ व्यक्तींना रोजगार मिळाल्याचे समजते. रस्ते विकास, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातही पश्चिम बंगाल राज्य देशातील राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षण, आरोग्य, खेळ, कला आणि संस्कृती, घर, पाणी, कामगार कल्याण आणि अन्य बाबींवरील खर्च वाढत राहिला, असेही म्हटले जात आहे.