नवी दिल्ली- अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली महापालिकेला खडे बोल सुनावले आहेत. राजधानीतलं अनधिकृत बांधकाम हटवण्याविरोधात कोणीही दादागिरी करत असल्यास ते सहन केलं जाणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठानं सांगितलं की, आम्ही कोणाचीही दादागिरी सहन करणार नाही. आम्ही आदेश दिले आहेत, त्यामुळे आता दादागिरी चालणार नाही. यावेळी भाजपचे नगरसेवक मुकेश सूर्यन यांचे वकील आर. एस. सुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली.
खरं तर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं सूर्यन यांना एमसीडी अभियंत्यांनी लावलेल्या आरोपांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच दिल्लीतल्या अनधिकृत पाडकाम करणा-या अधिका-यांना धमकावल्याचा सूर्यन यांच्यावर आरोप आहे. त्यामुळे सूर्यन यांना सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं. तुम्ही काय करत आहात ?, आम्ही कोणालाही कायदा हातात घेऊ देणार नाही. आमच्या अधिकारांत कोणाचाही हस्तक्षेप आम्ही सहन करणार नाही. कोणीही कायद्याच्या वर नाही हे तुम्ही समजून घ्या, असंही न्यायालयानं सूर्यन यांना बजावलं आहे.
तुम्ही जनतेचे प्रतिनिधी आहात. त्यामुळे तुम्ही कायदा मोडू नये, असं उदाहरण ठेवलं पाहिजे होतं. तुम्ही नेते असून असं वागत असाल तर जनतेनं कोणाकडे पाहायचं ?, असाही प्रश्न सूर्यन यांना न्यायमूर्ती लोकूर यांनी विचारला. गेल्या काही दिवसांपासून नवी दिल्लीतल्या आजूबाजूच्या परिसरात अनधिकृत बांधकाम मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली महापालिकेतल्या भाजपा नगरसेवकाला खडे बोल सुनावले आहेत.