नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वेळ मागून घेतल्याने आता यावर पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शास्त्रीय इम्पिरिकल डाटा सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात अनेक चुका असून तो शास्त्रीय आधारावर नसल्याचे मत नोंदवून नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते.
न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सरकारच्या वकिलाने नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतली. आता पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.