माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकारकडून पंतप्रधान मोदी यांना नाजूक अवस्थेत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा वारसा मिळाला होता. पण, भारताने विकास करण्यासाठी खूप काम केले. यापेक्षाही अधिक काम करण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने नियंत्रणात आणली गेली आहेत, असे भाष्य १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी केले.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
एका मुलाखतीत बोलताना अरविंद पानगरिया म्हणाले, "आपण विसरून जातो की, वास्तविकता पंतप्रधान मोदी यांना एका नाजूक अवस्थेत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा वारसा मिळाला होता. यूपीए सरकारची शेवटची दोन-तीन वर्षात गोष्टी बिघडल्या होत्या. हे सगळं सगळ्यात वाईट कायदे बनवल्यामुळे घडलं होतं."
"आम्ही शिक्षणाचा अधिकार कायदा आणला, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यात अडथळा ठरू लागला आणि आम्ही भूसंपादन कायदा आणला, ज्यामुळे नंतर आलेल्या पंतप्रधानांना काम करणे कठीण बनले. कारण जमिनीची किंमत खूप जास्त करून ठेवली गेली होती", असे अरविंद पानगरिया यांनी सांगितले.
"रस्त्यासारख्या प्रोजेक्टमध्ये जमीन खरेदी एकूण प्रोजेक्टच्या किंमतीपैकी तीन चतुर्थांश पैसे खर्च होतात. याचा अर्त हाच की, ज्या पैशांमध्ये २ किमी रस्ता बनू शकला असता, त्यात तुम्ही फक्त १ किमी रस्ता तयार करता येत आहे", असे अरविंद पानगरिया म्हणाले.
विकासाला गती देण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना पानगरिया यांनी सांगितले की, "रेल्वे आणि नागरी उड्डाण, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डिजिटल व्यवहाराशी संबंधित इतर पायाभूत सुविधांवरही लक्ष्य दिलं गेलं पाहिजे. विकसित भारत हे स्वप्न सत्यात येऊ शकतं. मागील २० वर्षात म्हणजे २००३-०४ ते २०२२-२३ पर्यंत विचार केला तर भारताचा जीडीपी वाढीचा दर १०.२ टक्के आहे. लोकांना जाणीव नाहीये की, डॉलरच्या तुलनेत आपण जास्त वेगाने विकास गेला आहे."