पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी काही ठिकाणी हिंसाचार उसळला होता. मात्र, राज्यातील पंचायत निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने (TMC) ग्रामीण स्थानिक सरकारच्या तीनही स्तरावरवर बहुमत मिळविले आहे. टीएमसीने 3,317 ग्रामपंचायतींपैकी 2,552 जिंकल्या आहेत. याशिवाय, 232 पंचायत समित्या आणि 20 जिल्हा परिषदांपैकी 12 वर टीएमसीने आपला झेंडा फडकवला आहे.
दरम्यान, भाजप केवळ 212 ग्रामपंचायती आणि 7 पंचायत समित्या जिंकून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भाजपला एकही जिल्हा परिषद काबीज करता आलेली नाही. सध्या काही निकाल येणे बाकी आहे. ग्रामीण बंगालवर सर्व प्रकारे टीएमसीचा दबदबा आहे. विजयानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि टीएमसीच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "मी लोकांचे टीएमसीबद्दलचे प्रेम, आपुलकी आणि समर्थन यासाठी आभार मानू इच्छिते. राज्यातील जनतेच्या मनात फक्त टीएमसीच राहते, हे या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे."
पंचायत निवडणुकीच्या मतमोजणीला मंगळवारी सकाळपासून सुरुवात झाली. 74,000 हून अधिक जागांमध्ये 63,229 ग्रामपंचायतींच्या जागा, 9,730 पंचायत समितीच्या जागा आणि 928 जिल्हा परिषदेच्या जागांचा समावेश आहे. दरम्यान,पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आणि हिंसाचार हे समीकरण बनले आहे. निवडणुकीचे बिगूल वाजल्यापासून राज्यात हिंसाचार सुरू होतो. 2023 सालच्या पंचायत निवडणुकीतही असेच झाले. 5 जून रोजी पंचायत निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज जाहीर होताच राज्यात रक्तरंजित खेळ सुरू झाला. या निवडणुकीच्या प्रचारापासून ते मतदानाच्या दिवसापर्यंत हिंसाचार, बॉम्बस्फोट आणि रक्तपात सुरूच होता. गेल्या 30 दिवसांत निवडणूक हिंसाचारात अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे.
निवडणुकीदरम्यान हिंसाचाराची परंपरा बनलीय बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीच्या आधी राज्यात डाव्या पक्षांची सत्ता होती. ज्योती बसू आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य हे मुख्यमंत्री होते. डाव्या राजवटीतही हिंसाचार सुरू होता. 2003 मध्ये डाव्या राजवटीत झालेल्या हिंसाचारात 70 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. 2008 मध्ये निवडणूक हिंसाचारात 36 जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी 2011 मध्ये सत्ता हाती घेतली. 2013 मध्ये पहिल्यांदा पंचायत निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीत 39 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. राज्यात दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्या निवडणुकीतील हिंसाचारात 10 जणांचा मृत्यू झाला होता. या निवडणुकीनंतर आपल्या 40 कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सीबीआय विधानसभा निवडणुकीतील हिंसाचाराचा तपास करत आहे.