Waqf Amendment Bill : गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात वक्फ बोर्ड कायद्याची चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने आज या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणले आहे .संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाला काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी संविधानविरोधी असल्याची टीका करत विरोध दर्शवला आहे.
कोणत्याही धर्मात हस्तक्षेप नाहीविरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, 'या विधेयकाला विरोध करताना विरोधकांनी दिलेला युक्तिवाद योग्य नाही. या विधेयकात राज्यघटनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आलेले नाही. हा कोणत्याही धर्मात हस्तक्षेप नाही. हे विधेयक कोणाचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी नाही, तर ज्यांना दडपण्यात आले, हक्क मिळाले नाही, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आहे. हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक स्वातंत्र्यानंतर अनेकवेळा मांडण्यात आले. हा कायदा पहिल्यांदा 1954 मध्ये आणण्यात आला, त्यानंतर त्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. आज आम्ही जी दुरुस्ती आणणार आहोत, ती गरिबांना न्याय देण्यासाठी आहे.'
वक्फ बोर्डात सुधारणा करण्याची गरज आहे'के रेहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखालील जेपीसीनेही वक्फ बोर्डाची व्यवस्था योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. देशभरातील वक्फ बोर्डाचे सर्वेक्षण व्हायला हवे. वक्फ बोर्डाचे संगणकीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे जेपीसीमध्येच म्हटले होते. सच्चर समितीच्या अहवालात वक्फ बोर्डाच्या सर्व मालमत्तांचे उत्पन्न केवळ 163 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचे योग्य व्यवस्थापन केले असते, तर वर्षाला 12 हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकले असते. सच्चर समितीच्या अहवालात महिला सदस्यांनाही मंडळात स्थान देण्यात यावे, असे म्हटले आहे. सच्चर समितीच्या अहवालाच्या आधारे हे विधेयक आणण्यात आले आहे', अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.
मुस्लिमांची दिशाभूल केली जात आहेकिरेन रिजिजू पुढे म्हणतात, 'वक्फ कायद्यात बदल करण्यासाठी 2015 पासून सूचना घेतल्या जात आहेत. 2024 मध्ये हे बिल अचानक आणलेले नाही. काश्मीर ते लखनौपर्यंत बैठका झाल्या आहेत. मुस्लिमांची दिशाभूल केली जात आहे. अनेक मुस्लिम प्रतिनिधी मला भेटले. बोहरा आणि अहमदिया समाजाची संख्या कमी आहे, त्यामुळे त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यांची संख्या कमी आहे म्हणून, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाऊ नये का? एका समाजाने लहान समाजाला चिरडले तर आपण या सभागृहात बसून पाहत राहणार? विरोधी पक्ष मोजक्याच लोकांचा आवाज उठवत आहेत. देशातील सर्व वक्फ बोर्ड माफियांनी ताब्यात घेतले आहेत. विरोधकांनी संविधानाचा हवाला दिला, कोणताही कायदा राज्यघटनेच्या वर असू शकत नाही. वक्फ कायद्यात अशा तरतुदी आहेत, ज्या राज्यघटनेच्या वर आहेत. कोणत्याही मुस्लिम महिला आणि मुलांना धर्मादाय लाभ मिळत नसेल, तर सरकारने गप्प बसायचे का?
वक्फमध्ये मनमानी कारभार सुरू आहे'2012 मध्ये कर्नाटक राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालात वक्फ बोर्डाने 29 हजार एकर जमिनीचे व्यावसायिक जमिनीत रुपांतर केल्याचे समोर आले. किमान काँग्रेसने तरी बोलायला हवे होते. गुजरातमध्ये महापालिकेची जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली. तामिळनाडूमध्ये तर वक्फने चक्क गावावर आपला दावा ठोकला आहे. त्या गावाचा इतिहास 1500 वर्षांचा आहे. हे लोक मनमानी कारभार चालवत आहेत. विरोधकांनी धर्माच्या दृष्टीकोनातून नाही, तर न्यायाच्या दृष्टीकोनातून पाहयाल हवे. फक्त आरोप करुन पळून जाण्याचा प्रयत्न करू नका,' अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
जुनी प्रकरणे लवकर निकाली लागणार'2013 च्या दुरुस्तीनुसार, कोणीही वक्फ मालमत्ता घोषित करू शकतो, अशी धोकादायक तरतूद होती. आम्ही जुन्या तरतुदी परत घेणार आहोत. आम्ही या विधेयकात न्यायाधिकरण रद्द करत नाही आहोत. पूर्वी तीन सदस्य होते, आता एक न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्य असेल, अशी तरतूद केली आहे. न्यायाधिकरणात केवळ निवृत्त न्यायाधीश असतील. या कायद्याला आम्ही 'उम्मीद' असे नाव दिले आहे. वक्फ बोर्डात 12792 खटले न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि वेळेवर मिळाला पाहिजे. यासाठीच आम्ही कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. अपील 90 दिवसांच्या आत आणि निर्णय सहा महिन्यांच्या आत द्यावा लागेल. पेंडिंग प्रकरणे क्लिअर होतील. आज तंत्रज्ञानाचे युग आहे, वक्फ बोर्डातही हे बंधनकारक आहे. आमचे मंत्रालय त्यावर सतत लक्ष ठेवेल, अशी तरतूद आम्ही केली आहे. नवीन कायद्यानुसार, महिलांना प्रतिनिधित्व बंधनकारक करण्यात आले आहे. बोहरा आणि आगाखानी यांनाही मंडळात स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,' अशी माहितीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.