आरटीई कायद्याची पायमल्ली, शासनाच्या उत्तराची प्रतीक्षा

न�

��गपूर : शिक्षण हक्क कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी शासनाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. याचिकेवर १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
कामठी येथील डॉ. नईम अख्तर, मो. आरीफ व फैझान अख्तर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाऱ्या १८५ शाळांचा प्रतिवादींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी १४५ शाळा नागपूर, तर ४० शाळा कामठी येथील आहेत. या शाळांमध्ये क्रीडांगण, आवश्यक वर्ग खोल्या, शिक्षक खोल्या, पुरेसे शिक्षक इत्यादी सुविधा नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. माध्यमिक शाळा संहितेतील पाचव्या प्रकरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासाकरिता प्रत्येक शाळांमध्ये खेळाची मैदाने असणे आवश्यक आहे. नागपूर-कामठी महामार्गावरील शाळा संचालकांनी सुरक्षेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना केल्या नसल्यामुळे विद्यार्थी धोक्यात आहेत. शासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.